जानेवारी ते जून या कालावधीत सेवानिवृत्त होणाऱ्या शिक्षकांना जुलैमध्ये देय असलेल्या वार्षिक वेतनवाढीचा लाभ देण्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. लातूर जिल्ह्यातील आश्रमशाळांमधील निवृत्त शिक्षकांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर हा निर्णय देण्यात आला. त्यामुळे संबंधित शिक्षकांच्या निवृत्तीवेतनात सुधारणा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

लातूर जिल्ह्यातील निवृत्त शिक्षक पृथ्वीराज गिरराव पाटील, शेषराव विठ्ठलराव बिराजदार, बालाजी बापूराव येलनारे यांच्यासह अन्य ३२ शिक्षकांनी या प्रकरणी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. विष्णु कंदे आणि ॲड. वैष्णवी चोले यांनी बाजू मांडली.

वेतनवाढ न मिळाल्याने निवृत्तीवेतनावर परिणाम

जानेवारी ते जून या कालावधीत सेवानिवृत्त होणाऱ्या काही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना जुलैमध्ये देय असलेल्या वार्षिक वेतनवाढीचा लाभ मिळत नव्हता. त्यामुळे त्यांच्या शेवटच्या वेतनावर आणि परिणामी निवृत्तीवेतनाच्या गणनेवर परिणाम होत होता. एका वेतनवाढीचा लाभ न मिळाल्याने निवृत्तीनंतरही संबंधित कर्मचाऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत होते.

या प्रश्नावर न्यायालयीन निर्णय होऊनही लाभ मिळण्यात अडचणी येत असल्याचा मुद्दा याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयासमोर मांडला. त्यानंतर संबंधित प्रकरणाची सुनावणी करताना खंडपीठाने निवृत्त शिक्षकांना काल्पनिक वेतनवाढीचा लाभ देण्यासंदर्भात आदेश दिला.

निवृत्तीवेतनात सुधारणा होण्याची शक्यता

न्यायालयाच्या आदेशामुळे याचिकाकर्त्या शिक्षकांच्या निवृत्तीवेतनाची पुनर्गणना करण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. या निर्णयाचा लाभ संबंधित शिक्षकांना मिळाल्यास त्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक लाभांमध्ये सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.

आश्रमशाळांमधील निवृत्त शिक्षकांच्या वेतनवाढीशी संबंधित या प्रकरणामुळे अशाच स्वरूपाच्या प्रकरणांतील इतर निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षाही वाढू शकतात. मात्र, या निर्णयाची व्याप्ती आणि इतर कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ मिळण्यासाठी लागू असलेल्या अटी संबंधित न्यायालयीन आदेश व शासनाच्या नियमांनुसार ठरतील.