औरंगाबाद - जळगाव रस्त्याच्या दुरवस्थेसंदर्भात ‘सकाळ’ने प्रकाशित केलेल्या वृत्ताची दखल घेत औरंगाबाद खंडपीठाने दाखल करून घेतलेल्या सुमोटो याचिकेच्या अनुषंगाने खंडपीठाचे न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे आणि न्यायमूर्ती आर. जी. अवचट यांनी केंद्र आणि  राज्याचे पर्यटन खाते, विमान प्राधिकरण आणि नागरी उड्डयण मंत्रालय, एमटीडीसी, केंद्रीय व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि वाहतूक मंत्रालय; तसेच औरंगाबाद-जळगाव रस्त्याच्या कंत्राटदारासह एकूण बारा प्रतिवाद्यांना नोटिसा बजाविण्याचा आदेश बुधवारी (ता. तीन) दिला.

‘सकाळ’ने (ता. १९) जूनच्या अंकात ‘अजिंठा लेणीवर पर्यटकांचा बहिष्कार’ या मथळ्याखाली बातमी प्रकाशित केली होती. पर्यटनाची राजधानी असलेल्या औरंगाबाद शहरातील बिबी-का-मकबरा, पाणचक्की; तसेच जिल्ह्यातील वेरूळ-अजिंठा लेणीकडे जाणाऱ्या खराब रस्त्यामुळे जगभर नाचक्की झाल्याने देशी, विदेशी पर्यटकांनी पाठ फिरविल्याचे वृत्त प्रकाशित होताच औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे आणि न्यायमूर्ती आर. जी. अवचट यांनी ‘सकाळ’च्या बातमीची दखल घेत सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. 

प्रकरणात अमायकस क्‍यूरी (न्यायालयाचे मित्र) म्हणून ॲड. चैतन्य धारूरकर यांची नियुक्ती करून त्यांना संबंधित ड्राफ्ट तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार ॲड. धारूरकर यांनी न्यायालयात याचिकेचा ड्राफ्ट सादर केला. प्रकरणात केंद्र शासनातर्फे ॲड. संजीव देशपांडे आणि राज्य शासनातर्फे ॲड. अर्चना गोंधळेकर काम पाहत आहेत. याचिकेची पुढील सुनावणी १४ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.

या वृत्ताचीही दखल 
‘सकाळ’ने खराब रस्त्यामुळे ‘लेणीवर येईनात पर्यटक अन्‌ गावात येईना वऱ्हाड’ हे वृत्त ता. २६ जूनच्या अंकात प्रसिद्ध केले होते; तसेच या रस्त्यामुळे एस.टी. महामंडळाचे उत्पन्न घटल्याचेही वृत्त होते. या वृत्तांचीही खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली आहे.