न्यायालयाच्या आदेशाला मात्र हरताळ 

औरंगाबाद : रस्त्यावर अनधिकृत आणि बेवारस वाहनांची संख्या पुन्हा झपाट्याने वाढली आहे. काही वाहने तर महिनोन्‌महिने जागेवरुन हलत नाहीत. रस्ते वाहनांच्या पार्कींगने व्यापल्याने सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा खेळखंडोबा झाला आहे. 
राज्यभर रस्त्यांच्या कडेला आणि मोकळ्या जागांवर कब्जा केलेल्या भंगार वाहनांचा प्रश्‍न गंभीर झालेला आहे. अशा बेकायदा वाहनांमुळे मोठ्या प्रमाणावर वाहतुकीला अडथळे निर्माण होतात. रस्त्यालगत वाहने बेवारसपणे सोडून दिले जातात. रात्रीच्या वेळी तर प्रत्येक शहरातील अनेक रस्ते गिळंकृत झाल्याची परिस्थिती असते. यासंदर्भात वर्ष 2013 मध्ये टेकचंद खणचंदाणी यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. याचिकांमध्ये उच्च न्यायालयाने बेवारस वाहने हटवणे आणि तक्रारी करण्यासाठी नियंत्रण कक्ष उभारण्याचे आदेश दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर शासनाला जाग आली. शासनाने नऊ ऑक्‍टोबर 2018 ला परिपत्रक काढून रस्त्यांवरील अनधिकृत वाहनांना हटवण्याची कारवाई करण्याचे आदेश नगरविकास विभाग तसेच परिवहन आणि पोलिस विभागांना दिले होते. त्यानुसार सहा महिन्यांपूर्वी महापालिकेने तीन दिवस कारवाई केली. पुन्हा मात्र अशी कारवाई केली नाही. यामध्ये सातत्याने कारवाई करणे, नागरीकांना तक्रारी करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करणे अपेक्षित असताना, त्याकडे महापालिका, आरटीओ आणि पोलिस अशा तीनही यंत्रणा दुर्लक्ष करत असल्याचे चित्र आहे. 

हेही वाचा : महापालिका आयुक्त उतरले नाल्यात 

कायदा काय सांगतो? 

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य शासनाने कार्यपद्धती ठरवून दिली आहे. पोलिस कायदा 1951 कलम 82, मोटार वाहन नियम 1989 नियम, मोटार वाहन कायदा यानुसार कारवाई करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. मात्र, हे सर्वच आदेश धाब्यावर बसवण्यात आल्याने रस्त्यांवर अनधिकृत वाहनांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच असल्याने वाहतुकीचा बोजवारा उडाला आहे. 

काय आहे कार्यपद्धती? 

0रस्त्यातील बेवारस वाहनाची तक्रार आल्यास पोलिस 
किंवा परिवहन विभागाने स्वतंत्र वहीत नोंद घ्यावी. 
0तक्रार आल्यानंतर संबंधीत पोलिस अधिकारी किंवा परिवहन 
अधिकारी यांनी घटनास्थळास आवश्‍यक साधनसामग्रीसह भेट द्यावी. 
0तक्रार आलेले वाहन रस्त्यात अडथळा निर्माण करत असेल 
तर तातडीने हटवण्याची कारवाई करावी. 
0जप्त केलेल्या वाहन मालकाचा शोध घेण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन 
कार्यालयाकडून मालकाचा पत्ता शोधून त्याला वाहन घेण्यासाठी सांगावे. 
0बेवारस वाहन ताब्यात घेतल्यानंतर ते सुरक्षीत ठेवण्यासाठी आवश्‍यक 
ती सुविधा महापालिकेने उपलब्ध करुन द्यावी. 
0वाहन जप्त करताना लागलेल्या खर्चाची परिपूर्ती वाहन मालकाकडून करावी. 

क्‍लिक करा : बेकायदा घरावर जेसीबी चालवा 

तक्रार नियंत्रण यंत्रणा 

0रस्त्यात अनधिकृत आढळलेल्या वाहनाच्या संदर्भात नागरीकांना तक्रारी करता याव्यात यासाठी आणि तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी "तक्रार नियंत्रण यंत्रणा अंमलात आणावी' 
0तक्रारीसाठी स्वतंत्र हेल्पलाईन उपलब्ध करुन द्यावी, व्हाटसऍप, लघुसंदेश, ई-मेल, ऍप अशी तक्रार करण्याची सोय करुन द्यावी. 
0तक्रार निवारणासाठी सूचना फलक, वृत्तपत्रे, इलेक्‍ट्रॉनिक प्रसार माध्यमे, समाजमाध्यमे, संकेतस्थल याचा वापर करावा. 
0प्राप्त झालेल्या तक्रारी निवारणाची माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात यावी.