औरंगाबाद -  मागील काही वर्षांपासून दुष्काळी परिस्थितीला तोंड द्यावे लागत आहे. पाणीच उपलब्ध होत नसल्याने अन्नधान्यासोबतच माणसं, जनावरे कशी जगवायची, असा प्रश्‍न उभा राहत असल्याने यंदा पावसाळ्यात पर्जन्यवाढीसाठी उपाययोजना म्हणजेच कृत्रिम पावसाचा प्रयोग करण्यास 30 कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी मिळाली आहे. यातून येथील विभागीय आयुक्‍तालयाच्या इमारतीवर रडार उभारण्यात येईल. तसेच, त्यासाठी विमानही शहरातच ठेवले जाणार आहे. हा प्रयोग यापूर्वी 2015 मध्ये झाला होता. 

दुष्काळी परिस्थितीमुळे राज्यभर होणाऱ्या शेतकरी आत्महत्या, या विषयावरून निर्माण होणारा जनक्षोभ आणि द्यावी लागणारी नुकसानभरपाई यासाठी शासनाचा मोठ्या प्रमाणात खर्च होतो. हे सर्व करूनही जनतेचे प्रश्‍न सुटू शकलेले नाहीत. आजही बहुतांश लोकांना शुद्ध, तर दूरची गोष्टी अशुद्धदेखील पाणी मिळेना झाले आहे. मराठवाड्यातील अनेक भागांत आज टॅंकरच्या माध्यमातून दूषित पाण्याचा पुरवठा होत आहे. सध्या राज्यात जलसंवर्धानासाठी विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. मात्र, भूगर्भातील पाण्याच्या पातळीत वाढ व्हावी, जलाशयातील पाणीसाठ्यात वाढ व्हावी, यासाठी पावसाचे पाणी उपलब्ध व्हायला हवे. ढग येतात मात्र, पाऊस न पाडताच पुढे निघून जातात. ही सर्व स्थिती लक्षात घेऊन शासनाने यंदा पर्जन्यवाढीसाठी उपलब्ध तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची निकड विचारात घेतली आहे. या अनुषंगाने 28 मे रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगास मान्यता दिलेली आहे. त्यास सोमवारी (ता. दहा) प्रशासकीय मान्यताही मिळाली. त्यामुळे मराठवाड्यात यंदा कृत्रिम पावसाचा प्रयोग होणार आहे.