औरंगाबाद: मराठा क्रांती संघर्ष मोर्चातर्फे शनिवारी (ता.२६) ‘लढा आरक्षणाचा’ संघर्ष मेळावा घेणार आहे. या मेळाव्यासंदर्भात गुरुवारी (ता.२४) पडेगाव येथे नियोजनासाठी बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत काही तडीपार गावगुंडांनी गोंधळ घालत मारामारी केली. हे सरकारचे गावगुंड होते. अशाच गुंडांच्या माध्यमातून सरकार मराठा समाजाचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप आमदार विनायक मेटे यांनी पत्रकार परिषदेत केला. सरकारच्या नाकावर टिच्चून शनिवारी मेळावा घेणार असल्याचे मेटेंनी सांगितले.

आमदार मेटे म्हणाले, की संघर्ष मेळावा कशा पद्धतीने घ्यावा याच्या नियोजनासाठी ही बैठक होती. याच बैठकीत काही गावगुंड व तडीपार असलेल्यांनी गोंधळ घालत आमचे शहराध्यक्ष उमाकांत मखाने यांचा मुलगा डॉ.अभिमन्यू यांना मारहाण केली. मागील सरकारमध्ये तुम्ही शिवस्मारकाचे अध्यक्ष होता, भूमिपूजनाच्या वेळी तुमचा अपमान झाला, तो तुम्ही का सहन केला, असे विचारत गुंडांनी मारहाण केल्याचे आमदार मेटे यांनी सांगितले. हे सरकारी पक्षाचे गावगुंड होते. कोणाच्या तरी सांगण्यावरून व पूर्वनियोजित प्रकार आहे, असा आरोपही आमदार मेटेंनी केला.

सरकारला मराठा समाजाचे प्रश्न सोडवता येत नाहीत, आरक्षण टिकवता येत नाही, जे मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करू पाहतात त्यांना आंदोलन करू द्यायचे नाही. सभागृह चालू द्यायचे नाही. यात तडीपार गुंडांना हाताशी धरून मराठा समाजाचा आवाज दाबण्याचे काम सध्या सुरू आहे. मराठा समाज कोणालाच घाबरला नाही आणि कोणी घाबरवेल असी कोणाची ताकत नाही, असेही त्यांनी नमूद केले. मुख्यमंत्री हे सुसंस्कृत आहेत, ते अशा भानगडीत पडणार नाहीत, असे मला वाटते. मात्र, त्यांच्या पक्षातील कोणी असे करत असेल तर उद्धव ठाकरे यांनी हे तपासले पाहिजे. याचे परिणाम पक्षाला भोगावे लागतील, असा इशाराही त्यांनी दिला.

माझ्याविषयी गैरप्रकार झाल्यास सरकार जबाबदार
गेल्या पंचवीस वर्षांपासून मला संरक्षण मिळत होते. मात्र बीड येथे झालेल्या संघर्ष मेळाव्यानंतर पोलिसांचे आमच्याबद्दल वागणे बदलले आहे. मुंबईमधून बाहेर पडल्यानंतर देण्यात येणारे संरक्षण काढून घेतले. यासंदर्भात दोन दिवसांपूर्वी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिले आहे. यात माझ्याविषयी काही गैरप्रकार झाल्यास त्यास सरकार जबाबदार असेल, असेही श्री. मेटे यांनी नमूद केले.

सर्वच ठिकाणी सारथीचे विभागीय कार्यालये करा-
सारथीचे पहिले विभागीय कार्यालय कोल्हापूरला सुरू करण्यात येणार आहे. मात्र खरी गरज ही मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, कोकणाला आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रात पुणे येथे मुख्य कार्यालय आहे. असे असताना इतर विभागांवर अन्याय का? राज्यात सर्वच ठिकाणी एकच वेळी सारथीचे विभागीय कार्यालय करावेत अशी मागणीही आमदार मेटेंनी केली.