औरंगाबाद - नागरी क्षेत्रातून निघणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते उद्योगांना देण्याचे धोरण सरकारने निश्‍चित केल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले; पण महापालिकेच्या "एसटीपी' (मल-जलशुद्धीकरण केंद्र) प्रकल्पाच्या पाण्यासाठी एमआयडीसी, डीएमआयसीची गेल्या वर्षभरापासून नकारघंटा सुरू आहे. वारंवार विनंती करूनही कोणी पाणी घेत नसल्याने रोज सुमारे 55 एमएलडी म्हणजेच पाच कोटी 50 लाख लिटर पाणी नदीमध्ये सोडून दिले जात आहे.

भूमिगत गटार योजनेअंतर्गत महापालिकेने नक्षत्रवाडी भागात 161 एमएलडी क्षमतेचा सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प उभारला आहे. त्यासाठी 96 कोटी रुपये खर्च करण्यात आला. त्यातून बाहेर पडणारे पाणी एमआयडीसी, डीएमआयसीमधील कंपन्यांना अल्पदरात देण्याचे धोरण ठरविण्यात आले होते. त्यासाठी प्रतिएक हजार लिटरला पाच रुपये एवढा कमी दर ठरविण्यात आला. गेल्या दीड वर्षापासून महापालिका "पाणी घेता का पाणी...' असे म्हणत प्रस्ताव पाठवीत आहे.

शहरातील बांधकाम व्यावसासायिकांनासुद्धा बांधकामासाठी हे पाणी घेण्याची विनंती करण्यात आली; मात्र अद्याप प्रतिसाद मिळालेला नाही.
दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्योगांना प्रक्रिया केलेले पाणी देण्याचे धोरण ठरविण्यात आल्याचे जाहीर केले आहे; पण सध्या उपलब्ध असलेले पाणी कोणीच घेण्यास तयार नसल्याचे चित्र आहे. "एसटीपी' प्रकल्प 161 एमएलडी क्षमतेचा असला तरी, त्यातून दररोज 55 एमएलडी पाणी सध्या बाहेर पडत आहे. हे पाणी घेण्यास कोणी प्रतिसाद देत नसल्याने महापालिकेने हे पाणी सध्या सुखना नदीत सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मोफत पाणी
कंपन्या सांडपाणी घेण्यास समोर येत नसल्याने महापालिकेतर्फे आता बांधकाम व्यावसासायिकांना गळ घातली जात आहे. बांधकामासाठी "एसटीपी'तर्फे पाणी मोफत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे कार्यकारी अभियंता अफसर सिद्दिकी यांनी सांगितले.