औरंगाबाद - शहरातील नागरिकांचे पाण्याविना हाल सुरू असल्याने अखेर विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी दखल घेत पाणी चोरणाऱ्यांविरोधात थेट गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

शहरात आजघडीला लाखापेक्षा अधिक बेकायदा नळ असल्याचे प्रशासनातर्फे वारंवार सांगितले जाते. बेकायदा नळांमुळे निम्म्या पाण्याचा हिशेबही लागत नाही. विभागीय आयुक्तांच्या आदेशानंतर तरी पाणी चोरांवर गुन्हे दाखल होणार का, अशा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

विभागीय आयुक्त श्री. केंद्रेकर यांनी सोमवारी (ता. आठ) शहरातील पाणीप्रश्‍नाची दखल घेत महापालिकेला अनेक सूचना केल्या. त्यात समान पाण्याचे वाटप करण्यात यावे, पाइपलाइनच्या गळत्या बंद करणे, पाणी चोरांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश केंद्रेकर यांनी दिले आहेत. त्यामुळे बेकायदा नळांचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. 

महापालिकेच्या दप्तरी मालमत्तांची नोंद दोन लाख ३० हजारांपेक्षा जास्त आहे, तर दुसरीकडे नळांची संख्या एक लाख ३५ हजार ४०२ एवढीच आहे. त्यातील एक लाख ३३ हजार नळ कनेक्‍शन घरगुती, तर १,९२८ व्यावसायिक आहेत. महापालिका शहरासाठी १२५ एमएलडी पाणी रोज देते. सव्वालाख नळांसाठी हे पाणी पुरेसे आहे. मात्र, बेकायदा नळांची संख्यादेखील लाखाच्या वर असल्याचे पाणीपुरवठा योजना कंपनीच्या ताब्यात असताना समोर आले होते. काही महिन्यांपूर्वी प्रशासनाने ६० ते ७० टक्के पाण्याचा हिशेबच लागत नसल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून या पाण्याची चोरी होत असताना प्रशासन मात्र हातावर हात धरून बसलेले आहे. शहरातील व्यावसायिक मालमत्तांचा विचार करता, किमान आठ ते दहा हजार नळ कनेक्‍शन अपेक्षित आहेत. मात्र, महापालिकेच्या दप्तरी १,९२८ एवढीच संख्या असल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे. विभागीय आयुक्‍तांच्या आदेशामुळे आतातरी बेकायदा नळांचे पाणी बंद होणार का? असा प्रश्‍न केला जात आहे.

एका घरात तीन-तीन नळ 
शहरातील अनेक घरांमध्ये एक नियमित व एक-दोन बेकायदा नळ असल्याचे पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारी खासगीत सांगतात. मात्र, आतापर्यंत एकाही अधिकाऱ्याने कारवाईची हिंमत दाखविली नसल्याने बेकायदा नळ घेणाऱ्यांकडून पाण्याची लूट केली जात आहे.

‘अभय’ योजना ‘फेल’ 
बेकायदा नळ नियमित करण्याठी आतापर्यंत अनेकदा अभय योजना राबविण्यात आली. मात्र, पाचशे ते सातशे नळ नियमित झाले आहेत. तरीही पदाधिकाऱ्यांकडून ‘अभय’ योजना राबविण्याचा अट्टहास कायम असतो.