उस्मानाबाद :  तामिळनाडूमध्ये ६९ टक्के आरक्षण दिले जाते. ते न्यायालयात टिकत असेल तर महाराष्ट्राच्या बाबतीत मराठा समाजावर अन्याय का असा प्रश्न उपस्थित करुन हा अन्याय दुर करण्याची मागणी खासदार ओम राजेनिंबाळकर यांनी लोकसभेत आज सोमवारी (ता.२१) केली. लोकसभेच्या शून्य प्रहराच्या माध्यमातून त्यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न मांडून त्यावरील अन्याय दूर करण्याची मागणी केली.

लोकसभेत खासदार राजेनिंबाळकर म्हणाले की, मराठा समाज १९८९ पासून नोकरी व शिक्षणासाठी आरक्षणाची सातत्याने मागाणी करत आहे. या समाजातील असंख्य तरुण तरुणांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून स्वतःच्या प्राणाची आहुती दिली आहे. आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा समाजाने ऐतिहासिक मोर्चे काढुन लोकशाही मार्गेने आंदोलन केले. मराठा समाजाने लाखोंच्या संख्येने अतिशय शांततेत व संयमी मार्गाने मोर्चे काढले व यशस्वी केले. त्याचा परिपाक म्हणून राज्य सरकारने नोव्हेंबर २०१८ मध्ये १६ टक्के आरक्षण दिले.

तुळजापूर तालुक्यातील पांगरधरवाडी गावाचा संपर्क तुटला, पहाटेपासून जोरदार पाऊस

पण दुर्दैवाने नऊ सप्टेंबरच्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने हे आरक्षण स्थगित करण्याचा अन्यायी निर्णय घेतला. मराठा आरक्षणास मिळालेल्या स्थगितीमुळे मराठा समाज आक्रमक झाला असुन फार मोठा असंतोष पाहायला मिळत असल्याचेही खासदार राजेनिंबाळकर यांनी सांगितले. संविधानाच्या कलम १५(४) च्या तरतुदीनुसार राज्य सरकारला शैक्षणिक व सामाजिक दृष्ट्या मागासलेल्या समाजासाठी आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे व त्यानुसारच हे आरक्षण दिले गेले होते.

जर तामिळनाडूमध्ये ६९ टक्के आरक्षण दिले जाते. शिवाय ते कायद्याच्या चौकटीत टिकत असेल तर महाराष्ट्रामध्ये मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण का टिकू शकत नाही, असा सवाल खासदार ओमराजे यांनी केला. महाराष्ट्रातील मराठा समाजावर हा अन्याय असुन केंद्र सरकारने याबाबत लक्ष घालून मराठा समाजावरील आरक्षणा बाबतीतील अन्याय दूर करण्याची मागणी त्यांनी आज सोमवारी लोकसभेत शुन्य प्रहाराच्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे केला आहे.

संपादन - गणेश पिटेकर