औरंगाबाद - शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे राज्यात विधवांचा प्रश्‍न बिकट झाला आहे. अन्य राज्यांमध्ये विधवांसाठी विविध योजना राबविल्या जात असताना महाराष्ट्रातील एकमेव विधवा पेन्शन योजनाही धड राबविली जात नाही. तब्बल नऊ लाख विधवा पेन्शन योजनेपासून वंचित असल्याने त्यांची फरपट कायम आहे. सर्वाधिक लाभार्थी जळगाव जिल्ह्यामध्ये (9 हजार 653) आहेत.

विधवांचे जीवनमान सुधारावे, या हेतूने केंद्राने 2007 पासून राष्ट्रीय सामाजिक अर्थसाहाय्य योजनेंतर्गत "इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेन्शन योजना' सुरू केली. दारिद्य्ररेषेच्या यादीत नाव असणाऱ्या चाळीस वर्षांवारील विधवा महिला या योजनेसाठी पात्र आहेत. केंद्र सरकारने शहरी व ग्रामीण भागातील दारिद्य्ररेषेच्या यादीच्या आधारे राज्याला नऊ लाख 27 हजार लाभार्थी उद्दिष्ट निश्‍चित केले होते. त्यापैकी राज्य सरकारने आतापर्यंत केवळ 57 हजार विधवांनाच लाभ दिला.

नियम काय सांगतो?
विधवा महिलेस सज्ञान मुले किंवा शेती असली, तरी लाभ दिला पाहिजे. योजनेत सुरवातीला केंद्र सरकारकडून 40 ते 64 वयोगटातील विधवा महिलांना 200 रुपये अनुदान दिले जात होते. 2011 मध्ये केंद्र सरकारने त्यात वाढ करून 300 रुपये केले. तोकडे अनुदानही वेळेवर दिले जात नाही. दर वर्षी सर्वेक्षणसुद्धा केले जात नाही.

राज्य सरकारच्या समन्वयाअभावी कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत आहे. विधवा न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. राज्याच्या तिजोरीवर कसलाही भार न पडता नऊ लाख विधवा महिलांना लाभ देण्याची योजना माझ्याकडे तयार आहे. यासाठी शासन सकारात्मक नाही, ही खंत आहे.
- राजेंद्र निंबाळकर, अध्यक्ष, श्रावणबाळ माता-पिता सेवा संघ.