औरंगाबाद - शहराची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असताना त्या प्रमाणात सार्वजनिक व महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे उपलब्ध नसल्याने मोठी अडचण होत आहे. शहराची लोकसंख्या आजघडीला १५ लाखांच्या घरात आहे; मात्र शहरात केवळ ५५ ठिकाणीच सार्वजनिक स्वच्छतागृहे असल्याचे महापालिकेचे आकडे सांगतात. शासकीय कार्यालयांची स्थिती अशीच विदारक आहे. 

महापालिकेतील नगरसेविकांनी आणि विविध सामाजिक संघटनांनी वारंवार आवाज उठविल्यानंतरही प्रशासनाला या प्रश्‍नाचे गांभीर्य नसल्याचे समोर आले आहे.  शहरातच नव्हे तर विभागीय आयुक्‍तालयापासून तहसील, जिल्हाधिकारी कार्यालय, महापालिका मुख्यालय, जिल्हा परिषदेसह आरटीओ कार्यालयापर्यंत विविध शासकीय कार्यालयातील स्वच्छतागृहांची मोठी दुरवस्था झाली आहे. अनेक स्वच्छतागृहांची अवस्था अशी आहे, की तिथे प्रवेश करायलाही नकोसे होते.नियमित सफाई केली जात नसल्यामुळे प्रचंड दुर्गंधीमुळे स्वच्छतागृहाच्या बाजूने जाताना नाकाला रुमाल बांधावा लागतो. मधुमेह, बहुमूत्रता, मूत्रपिंडविकार असलेल्या नागरिकांची कामानिमित्त घराबाहेर पडताना मोठी पंचाईत होते. ‘सुलभ इंटरनॅशनल’ संस्थेमार्फत चालविली जाणारी स्वच्छतागृहे चांगल्या अवस्थेत आहेत मात्र त्यांची संख्या अत्यल्प आहे.

दोन वर्षांपासून काम ठप्पच!
दोन वर्षांपूर्वी बाजारपेठेच्या ठिकाणी महिलांसाठी स्वतंत्र आठ स्वच्छतागृहे उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. याबाबत नगरसेविकांनी वारंवार इशारे दिले.मात्र तब्बल दोन वर्षे उलटली तरी काम पूर्ण झालेले नाही. विशेष म्हणजे, महापालिकेत तब्बल ५७ महिला नगरसेवक आहेत.