औरंगाबाद - विधवा महिलांचा प्रश्‍न दिवसेंदिवस गंभीर रूप धारण करीत आहे. पतीच्या निधनानंतर आजही महिलांना उपेक्षित जीवन जगावे लागते. त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासकीय पातळीवर धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्‍यक आहे.

विधवा या एकल महिला गटात मोडतात. अगदी स्वत:च्या कुटुंबातून आणि समाजातून या महिलांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदललेला असतो. समाजातील कुप्रवृत्ती वाईट नजरेने बघते, अशा वेळी महिलांना प्रचंड मानसिक ताणातून जावे लागते. याशिवाय त्यांच्या रोजीरोटीपासून ते मुलांच्या संगोपनाचे प्रश्‍न सोडवताना दमछाक होते. म्हणूनच शासनाने विशेष धोरण आखून त्याच्या संरक्षणासाठी कायदेशीर तरतूद करण्याची गरज आहे. यासाठी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान मुंबई आणि विकास अध्ययन केंद्र मुंबई या संस्थांनी अत्यंत सूक्ष्म अभ्यास करून धोरण तयार केले आहे. लवकरच शासनापर्यंत हे धोरण पोचविण्यात येणार आहे.

काय आहेत विधवांच्या समस्या?
- घराचा हक्क मिळत नाही.
- पतीच्या संपत्तीत वाटा मिळविण्यासाठी दीर्घकालीन लढाई.
- कमी वयात विधवा झाल्यास अत्याचारांना सामोरे जावे लागते
- दुसरे लग्न केले, तर मुलांवरचा हक्क सोडावा लागतो.
- वृद्ध विधवा स्त्रियांना कुटुंबात स्वीकारले जात नाही.
- एचआयव्ही, एड्‌समुळे पतीचे निधन झाले, तर त्याचा सगळा दोष स्त्रीला.
- कमी वयातील विधवांना शारीरिक, मानसिक व्याधी जडण्याचा धोका.
- नैराश्‍याचे प्रमाण अधिक वाढते.

काय करावे शासनाने?
विधवा, परित्यक्‍त्या आणि घटस्फोटित महिलांसाठी धोरण
राहण्यासाठी आणि जीवन जगण्यासाठी शेतजमीन.
घरकुल योजनांमध्ये प्राधान्य
अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ.
दारिद्रयरेषेखालील रेशन कार्ड.
सर्व शासकीय योजनांचा लाभ.
मुलांसाठी शिक्षण हक्क कायद्यातील 25 टक्के आरक्षणात प्राधान्य.
शासकीय रोजगार, नोकरीच्या ठिकाणी विशेष आरक्षण.