लातूर : जिल्हा परिषदेत बॅकडेटेड घोटाळ्यासह प्रतिनियुक्त्या व अन्य प्रकरणांतील गैरप्रकारात तथ्य आहे. यात प्रमुख अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा समावेश असल्याने त्यांच्याकडूनच प्रकरणांची चौकशी करणे उचित होणार नाही. यामुळे हे प्रकरण विभागीय आयुक्तांकडे पाठविण्यात येणार असून आयुक्तांकडून चौकशीबाबत निर्णय घेतला जाईल. या घोटाळ्याच्या अनुषंगाने मागील दोन वर्षात झालेल्या कारभाराची चौकशी करण्यात येणार असून त्यासाठी प्रशासनाकडे आपण माहिती मागवल्याचे अध्यक्ष राहुल केंद्रे यांनी ‘सकाळ’ला सांगितले.

घरातील कमावत्या व्यक्तीचे निधन झाल्यानंतर आधीच त्या कुटुंबावर आघात होतो. यामुळे अनुकंपाधारकांना वेठीस न धरता त्यांची सुलभ नियुक्ती होण्याची गरज आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी ही माणुसकी बाजूला ठेवत करारमदार करूनच नियुक्त्या दिल्याचे बॅकडेटेट घोटाळ्यावरून दिसत आहे. सरकारचे खर्चावर निर्बंध येताच अधिकाऱ्यांनी मागील तारखेत अनुकंपाधारकांना नियुक्त्या दिल्या. ‘तात्पुरती व्यवस्थे’च्या नावाखाली अनेक कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्त्या करून विभागीय आयुक्तांच्या अधिकारावर अतिक्रमण केले. शासनाचे आदेश डावलून व टीईटी नसलेल्या अनुकंपाधारकांना शिक्षणसेवक म्हणून नियुक्त्या दिल्या.

निलंगा परिसर अन् वडवळ नागनाथला जोरदार पाऊस पिकांना मिळाले जीवदान

सदस्य डॉ. संतोष वाघमारे यांनी सखोल अभ्यास करून या प्रकरणाचा छडा लावला व सर्वसाधारण सभेत हे प्रकरण उपस्थित केले. त्यानंतर प्रकरणाची चौकशी करण्याचा निर्णय झाला. मात्र, सर्वच प्रकरणात स्वतः प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच अधीनस्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा सहभाग दिसत आहे. यामुळे त्यांच्याकडूनच या प्रकरणाची चौकशी करणे योग्य होणार नाही. त्रयस्थ यंत्रणेकडूनच सर्व प्रकरणाची चौकशी होण्याची गरज आहे. तरच चौकशी निःपक्षपातीपणे होईल. यामुळे सर्वसाधारण सभेत ठरल्यानुसार प्रकरणात तथ्य आढळून आल्याने ते विभागीय आयुक्तांकडे पाठवण्यात येत असल्याचे श्री. केंद्रे यांनी सांगितले.

काहीच होणार नसल्याचा आविर्भाव
सर्वसाधारण सभेत बॅकडेटेड घोटाळ्यासह अन्य गैरप्रकारांचे पितळ उघड झाल्यानंतर अधिकारी व कर्मचारी थोडा वेळ अस्वस्थ झाले होते. मात्र, ‘सकाळ’ने मागील सहा दिवसांपासून या प्रकरणावर बातम्या प्रसिद्ध केल्या. सभागृहाबाहेर हा विषय सर्वांनाच माहीत झाल्यानंतर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे चेहरे काळवंडले. प्रकरणावर रोजच बातमी येत असल्याने त्यांना कारवाईची भीती वाटत आहे. तरीही काहीच होणार नाही, असा एकमेकांना धीर देताना प्रकरणाची चौकशी होऊच शकत नाही, असाही सूर सहभागी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांत उमटू लागला. जिल्हा परिषदेला अधिकारच नसल्याचाही आविर्भावही प्रकरणातील सूत्रधार अधिकाऱ्याने मिरवला. मात्र, प्रकरण विभागीय आयुक्तांकडे पाठवण्याचा निर्णय अध्यक्ष केंद्रे यांनी घेतल्याने सर्वांचीच पाचावर धारण बसली.

त्यांचे मार्गदर्शन, यांचे लक्ष्मीदर्शन
कोरोनामुळे राज्यातील अनेक जिल्हा परिषदांतील अनुकंपाधारकांच्या नियुक्त्या रखडल्या. सरकारने खर्चावर अचानक निर्बंध घातल्याने नियुक्त्या देता आल्या नाहीत. मात्र, जिल्हा परिषदांनी मागील तारखेत (बॅकडेटेड) नियुक्त्या न देता सरकारचे मार्गदर्शन मागवले. लातूर जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शनाऐवजी लक्ष्मीदर्शनच महत्त्वाचे ठरल्याचा आरोप डॉ. वाघमारे यांनी केला. प्रकरणांतून कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचेही त्यांनी सभेत ठणकावून सांगितले. आजपर्यंत कोठेही सापडू न देता अनेक नियमबाह्य कामे केलेल्या सूत्रधार अधिकाऱ्याच्या मागे बॅकडेटेड घोटाळ्यामुळे सेवानिवृत्तीच्या वेळी शुक्लकाष्ठ लागण्याचीही शक्यता वर्तवली जात आहे.