एकीकडे ग्राहकहिताला प्राधान्य देण्याची व्यावसायिकता बँकिंगच्या क्षेत्रात येत असताना दुसरीकडे मनस्ताप देणाऱ्या घटनाही घडताना दिसतात.

तर झाले असे की, मला माझे बँक ऑफ इंडिया (सहकारनगर शाखा, पुणे) मधले पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड (पीपीएफ)चे खाते स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये बदलून घ्यायचे होते. त्यासाठी लागणारी सगळी कागदपत्रे मी संबंधित शाखेत तीन ऑगस्टला नेऊन दिली. तेथील ते काम करणाऱ्या बाईंनी ती सारी कागदपत्रे तपासून योग्य व पुरेशी आहेत, असे सांगितले. साधारण पंधरा दिवसांत दोन्ही बँकांकडून काहीच न कळल्याने मी दूरध्वनीवरून माझ्या कामाची शाखेत चौकशी केली. पण तेथील बाईंना इतर ‘महत्त्वाची कामे’ असल्याने दोन-तीन दिवस नुसतेच टोलवले. शेवटी त्यांनी सांगितले, की तुमचा अर्जच आम्हाला सापडत नाही. मी जेव्हा विचारपूस करत होते तेव्हा माझे काम अगदी क्षुल्लक समजून त्याला शून्य प्राधान्य देण्यात येत होते आणि बँकेच्या निष्काळजीपणामुळे माझा अर्ज व कागदपत्रे हरवलेली असूनही त्याबद्दल तसूभरही अपराधीपणाची भावना नव्हती, ही मनस्ताप देणारी गोष्ट होती. ‘कोर्टाची पायरी’ चढू नये म्हणतात; पण त्या पायरीच्या जोडीला आता माझ्यासाठी ‘बँकेची पायरी’ही आली.

‘अडला हरी, गाढवाचे पाय धरी.’ बँकेत जाऊन ३१ ऑगस्टला पुन्हा नवीन अर्ज आणि सर्व कागदपत्रे सुपूर्द करून आले. पण पुढे काहीच कळेना. मग नऊ सप्टेंबरला मी शाखेत दूरध्वनीवरून संपर्क साधला. आता पीपीएफचे काम त्या बाईंऐवजी कोणी पुरुष कर्मचारी पाहत होता. त्या पुरुष कर्मचाऱ्याचे उत्तर ऐकून मी स्तंभितच झाले. त्यांनी सांगितले, की तीन ऑगस्टलाच तुमचे खाते आम्ही स्टेट बँकेत हलवले आहे. तुम्ही तिथे परत एकदा चौकशी करा. मी पुन्हा स्टेट बँकेत चौकशी केली, तेव्हा त्यांचे पुन्हा तेच उत्तर ‘आमच्याकडे काहीही आलेले नाही.’ मी हतबल झाले आहे. एका बँकेने खाते त्यांच्याकडून दुसऱ्या बँकेत पाठवले आहे आणि दुसऱ्या बँकेत ते पोचलेले नाही. या दोन बँकांच्या मधल्या रस्त्यात, गल्लीत, बागेत, कचरापेटीत आणखी कुठे कुठे शोधावे, मी माझे पीपीएफचे खाते?