हक्क डावलणाऱ्यांविरुद्ध लढायची जिद्द असेल तर त्या लढ्यात साथ देणारेही भेटतात आणि तुम्ही जिंकताही.

एका प्रथितशय कंपनीत कामाला होतो. भारतात अडीच वर्षे काम केल्यावर मला परदेशात पाठविण्यात आले. परदेशात चार वर्षे काम केल्यावर राजीनामा दिला आणि परदेशातील दुसऱ्या कंपनीत रुजू झालो. माझी कंपनीत साडेसहा वर्षे सेवा झाली असल्याने मी कंपनीत ग्रॅच्युईटीबद्दल विचारणा केली. कंपनीने तोंडी सांगितले की भारतातील सेवा पाच वर्षांपेक्षा कमी असल्याने ग्रॅच्युईटी मिळणार नाही. मी कंपनीसाठी साडेसहा वर्षे काम केल्याने कायद्याप्रमाणे मी ग्रॅच्युईटीसाठी पात्र आहे, असे माझे म्हणणे होते. मी लढायचे ठरवले. मनुष्यबळ विभागातील एका मित्रानेही मला दुजोरा दिला होता. मी कंपनीशी परत संपर्क साधला. कंपनीचे अधिकारी म्हणाले, परदेशातील सेवेचा विचार केला जाणार नाही.

शोध घेता घेता समजले की, ग्रॅच्युईटीसाठी अर्ज केला तर कंपनीला ती एकतर द्यावी लागते किंवा जर नाकारली तर त्याचे योग्य ते कारण द्यावे लागते. जर कामगाराने काही विध्वंसक कृत्य केले असेल तरच कंपनी ती नाकारू शकते. शिवाय कायद्याप्रमाणे कंपनीने ग्रॅच्युईटी द्यायची नाकारली तर कामगार विभागाकडे अर्ज केल्यास योग्य ती कारवाई होऊन ग्रॅच्युईटी मिळू शकते. माझ्या प्रकरणाशी शंभर टक्के जुळणारे संदर्भ मिळत नव्हते. मग मी सरकारच्या कामगार विभागाकडेच विचारणा केली. त्यांचे उत्तर मिळेल याची खात्री नव्हती; परंतु अचानक एके दिवशी ईमेलवर विभागीय कामगार आयुक्त व्ही. एम. सावंत यांचे पत्र आले. त्यांनी तक्रारीची दखल घेऊन अर्ज करावयास सांगितले. मी पत्राने त्याचे आभार मानले आणि अर्ज करायचे ठरवले. प्रथम कंपनीकडेच अर्ज केला. त्यासोबत कामगार आयुक्तांचे पत्र आणि इतर कागदपत्रे जोडली. कंपनीनेसुद्धा योग्य ती कार्यवाही करत ग्रॅच्युईटी दिली. माझ्या मेहनतीचे पैसे मिळाले आणि एक लढाई जिंकल्याचे समाधान!