मुंबई - बलात्कार व ऍसिड हल्ला पीडित महिलांच्या मदतीसाठी असलेल्या मनोधैर्य योजनेंतर्गत राज्य सरकारने वर्षभरात मुंबई आणि नागपूर या दोन भागांत सुमारे दहा कोटी रुपये मदतीचे वाटप केले आहे. 526 महिलांना दोन टप्प्यांत ही मदत दिल्याचे महिला व बालविकास विभागाकडून सांगण्यात आले.

बलात्कार, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार आणि ऍसिड हल्ला यामध्ये बळी पडलेल्या महिला व बालकांना अर्थसाह्य व पुनर्वसन करण्यासाठी ऑक्‍टोबर 2013 पासून ही योजना राबवली जाते. असहाय महिला किंवा बालकांवर अनेकदा हीन स्वरूपाचे अत्याचार केले जातात. त्यातच आर्थिक परिस्थिती कमकुवत असलेल्या महिलांना आत्मसन्मानाने जगणे मुश्‍कील होते. अशा महिला किंवा बालकांना आर्थिक मदतीबरोबरच त्यांचा आत्मसन्मान उंचावण्यासाठी ही योजना आहे.

योजनेंतर्गत एप्रिल 2017 ते मार्च 2018 दरम्यान नऊ कोटी 68 लाख रुपयांची मदत पीडित व त्यांच्या वारसदारांना देण्यात आली आहे.

पोलिसांनी चौकशी पूर्ण केल्यानंतर संबंधित पीडितांची नावे विभागाला कळविली जातात. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती प्रत्येक प्रकरणाची खातरजमा केल्यानंतर ही मदत पीडितेच्या खात्यात दोन टप्प्यांत जमा केली जाते. एफआयआरची माहिती मिळाल्यापासून सात दिवसांत समितीची बैठक घेणे व 15 दिवसांच्या आत अर्थसाह्य करणे सरकारने बंधनकारक केले आहे. पोलिसांकडून या प्रकरणाला मंजुरी दिल्यानंतर मदतीचा पहिला हप्ता दिला जातो. दुसरा हप्ता आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर दिला जातो. पहिल्या टप्प्यात 25 टक्के, तर दुसऱ्या टप्प्यातील 75 टक्के रक्कम ठेव स्वरूपात दिली जाते.

मुंबई उच्च न्यायालय व गोवा खंडपीठाच्या आदेशानुसार मनोधैर्य योजनेतून दिल्या जाणाऱ्या मदतीच्या रकमेत वेळोवेळी वाढ केली आहे. सध्या तीन लाखांपर्यंत मदत केली जाते. कमीत कमी वेळेत पीडितांना मदत मिळावी, त्यांचे पुनर्वसन व्हावे, त्यांना समाजात सन्मानाने जगता यावे यासाठी आवश्‍यक ते कौशल्य प्रशिक्षण देण्याचा विचार आहे.
- पंकजा मुंडे, महिला व बालविकासमंत्री