मुंबई : यंदा मालमत्ता करात १० ते १ ४ टक्के करवाढ करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केला होता. मात्र राज्यात सत्तांत्तर झाल्याने यंदा मुंबईकरांवर करवाढीचा बोजा टाकला जाणार नाही. त्यामुळे यंदा करवाढ टळण्याची शक्यता आहे. महापालिकेचा उत्पन्नाचा स्त्रोत असलेला जकात कर बंद झाल्यानंतर पालिकेने मालमत्ता कर वसुलीवर भर दिला आहे. कोरोनामुळे मागील दोन वर्ष मालमत्ता कर वाढ करण्यात आलेली नाही. परंतु आगामी महानगरपालिका निवडणुकांचा कालावधी तोंडावर आलेला असताना प्रशासनाकडून ही घोषणा करण्याची रिस्क घेण्यात येणार नाही. 

गेल्या दोन वर्षात अपेक्षित कर वसुली पालिकेला करता आली नाही. यामुळे पालिकेच्या उत्पन्नाला याचा फटका बसला. ही बाब लक्षात घेऊन यंदा मालमत्ता करात वाढ करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केला होता. मात्र, राज्यात सत्तांतर झाले असताना व पालिका निवडणुकाही तोंडावर आल्याने मुंबईतील मालमत्ता कर वाढीचा निर्णय यंदा अमलात आणला जाणार नाही, असे सांगण्यात येते. त्यामुळे यंदाची करवाढ टळण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते आहे. कोरोना कालावधीत पालिकेस कोरोना प्रतिबंधात्मक उपायांसाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक तरतूद करावी लागली. त्यानंतर, पालिकेने उत्पन्नात वाढ होण्यासाठी मालमत्ता करातील प्रस्तावित वाढीचा निर्णय घेतला होता.

मालमत्ता करात प्रत्येक पाच वर्षांनी वाढ केली जाते. त्यानुसार, २०२० मध्ये मालमत्ता कर वाढणे अपेक्षित होते. परंतु, कोरोना प्रादूर्भाव सुरू झाल्यानंतर ती वाढ अंमलात आली नाही. कोरोना प्रादूर्भाव कमी झाल्यानंतर पालिकेने २०२२ मध्ये नवीन रेडीरेकनरच्या आधारावर मालमत्ता कराची आखणी करण्याचे ठरविले. त्यानुसार, किमान १० टक्के इतकी वाढ होण्याची शक्यता होती. मुंबई महापालिकेकडे सध्या ३ हजार कोटी रुपये रक्कम थकीत असून त्या वसुलीसाठी पालिकेने सुमारे ५ हजार कोटी रुपये मूल्याच्या मालमत्ता जप्त केली आहे. २०२२-२३ मध्य पालिकेस मालमत्ता करातून सुमारे ७ हजार कोटी रुपये उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षित आहे. पालिकेस आतापर्यंत ३६२ कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले आहे.