जव्हार, ता. ११ (बातमीदार) : आदिवासी, दुर्गम भागात नागरिक आणि पोलिस यांमधील दुवा म्हणून पोलिस पाटील काम करत असतात; परंतु गेल्या काही वर्षांपासून जव्हार तालुक्यातील पोलिस पाटलांची नवीन भरती न झाल्याने यंत्रणेवर अतिरिक्त ताण येत आहे. त्यामुळे रिक्त जागांवर अन्य पोलिस पाटलांकडे अतिरिक्त पदभार देऊन काम चालू ठेवले जात आहे. परिणामी कामे होण्यास विलंब होत आहे. तालुक्यातील १०९ गावांत केवळ २६ पोलिस पाटील कार्यरत आहेत. पोलिस पाटील भरतीचे ग्रहण नेमके कधी सुटेल, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षित असलेली पोलिस पाटील भरतीप्रक्रिया आरक्षणातील संभ्रम, कोरोना, आचारसंहिता, पेसा अशा विविध कारणांमुळे रखडली आहे. अजूनही भरतीप्रक्रियेच्या रडकथा सुरूच आहेत. दोन वेळा पूर्ण भरती कार्यक्रम तयार करून रद्द करण्यात आल्याने पोलिस पाटील भरतीला मुहूर्त मिळाला नाही. दरम्यान, आता निवडणुकीची आचारसंहिता संपली आहे. आता तरी ही भरती प्रक्रिया राबविण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे.

महसूल विभागाच्या वतीने पोलिस पाटलांची भरती करण्यात येते. त्यानंतर त्यांची सेवा गृह विभागाकडे वर्ग केली जाते. दरम्यान, तालुक्यातील १०९ गावांत आजघडीला केवळ २६ पोलिस पाटील कार्यरत आहेत. पोलिस पाटलांची ३० रिक्त पदे भरण्याबाबत वर्षानुवर्षे प्रशासन, नेते प्रयत्नशील होते; परंतु प्रशासकीय पातळीवरील तांत्रिक अडचणी आणि अनेक अडथळ्यांचा सामना करणारी भरतीप्रक्रिया अद्यापही रखडलेल्या स्थितीत आहे.

विधानसभेपूर्वी भरतीप्रक्रिया मार्गी लागावी
आरक्षण, त्यानंतर लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागली आणि भरतीप्रक्रिया पुढे ढकलली. मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांत पोलिस पाटील पदाची भरती झाली आहे. आता नुकताच लोकसभेचा निकाल लागला आहे व आचारसंहिता संपली आहे. जिल्ह्यात आता तरी पोलिस पाटील भरतीबाबत लक्ष घालून किमान स्थानिक स्वराज संस्था, विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी ही भरतीप्रक्रिया मार्गी लावून पूर्ण करायला हवी, अशी मागणी या पदासाठी इच्छुक असलेल्या तरुणांकडून होत आहे.

जव्हार उपविभाग परिसरात पेसा कायदा लागू असल्याने पोलिस पाटील भरती प्रक्रियेवर स्थगिती आली आहे. अजूनपर्यंत वरिष्ठ कार्यालयातून याबाबत सूचना प्राप्त झाल्या नाहीत. त्यामुळे उपलब्ध पोलिस पाटील यांना अतिरिक्त कार्यभार देऊन तालुक्यातील कामे सुरू आहेत.
- करिश्मा नायर, सहायक जिल्हाधिकारी, जव्हार