मुंबई : वांद्रे पश्‍चिम येथील तीन हजार 764 चौरस मीटरचा शाळा आणि मैदानासाठी आरक्षित भूखंड ताब्यात घेण्यावर महापालिकेने अखेर 12 वर्षांनी शिक्कामोर्तब केले आहे. 2007 मध्ये जेव्हा पहिल्यांदा या भूखंडाच्या खरेदीची शिफारस स्थानिक नगरसेवकाने केली होती, तेव्हा भूखंडाची किंमत 30 कोटी होती; तर आता ती 123 कोटींपर्यंत पोहोचली आहे.

महापालिकेने 2007 मध्ये हा भूखंड ताब्यात घेण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर गेल्या वर्षी भूखंडाच्या खरेदीचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर काही दिवसांपूर्वी 2034 च्या विकास आराखड्यात तशी तरतूद करण्यात आली. वांद्रे पश्‍चिम येथील उच्चभ्रू हिल रोड परिसरातील तीन हजार 764 चौरस मीटरच्या खासगी मालकीच्या भूखंडावर महापालिकेचे शाळा आणि मैदान, असे आरक्षण होते.

1991 च्या विकास आराखड्यातील या आरक्षणानुसार 2007 मध्ये स्थानिक नगरसेवकाने हा भूखंड पालिकेने ताब्यात घ्यावा, अशी मागणी केली होती. मात्र, त्यानंतर तब्बल 10 वर्षांनी खरेदीची प्रक्रिया सुरू झाली. खासगी मालकाकडून महापालिकेला खरेदीची सूचना देण्यात आली होती. त्यानुसार सप्टेंबर 2018 मध्ये महापालिकेच्या सुधार समितीत ही खरेदी सूचना मंजूर झाली. मात्र, तोपर्यंत 2034 च्या विकास आराखड्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय झाल्याने राज्याच्या नगरसविकास विभागाकडून स्थानिक नागरिकांकडून सूचना व हरकती मागवण्यात आल्या. त्यात नागरिकांनी शाळा आणि खेळाच्या मैदानासाठीच पसंती दिली. त्यामुळे हे आरक्षण कायम राहिले आहे. या 3,764 चौरस मीटरच्या भूखंडापैकी 2,945 चौ.मी. जागेवर शाळा बांधण्यात येणार आहे; तर उर्वरित भूखंडावर खेळाचे मैदान उभारण्यात येईल. 

जमीनमालकाला टीडीआरचाही पर्याय 
या भूखंडाची रेडिरेकनरच्या दरानुसार मूळ किंमत 44 कोटी 71 लाख आहे. मात्र, नव्या जमीन अधिग्रहण कायद्यानुसार 100 टक्के नुकसानभरपाई म्हणून 44 कोटी 71 लाख अतिरिक्त रक्कम मूळ मालकाला द्यावी लागणार आहे. सर्व कर धरून महापालिकेला 123 कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. त्याच बरोबर 1991 च्या महापालिका विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार जमीनमालक आर्थिक भरपाईऐवजी चटईक्षेत्र निर्देशांक किंवा विकास हक्क हस्तांतर अधिकारही (टीडीआर) घेऊ शकतो. 

50-50 प्रस्ताव नाकारला होता 
सप्टेंबर 2018 मध्ये सुधार समितीत या प्रस्तावावर चर्चा होताना शिवसेनेने यातील निम्मा भूखंड पालिकेने ताब्यात घेण्याचा पर्याय ठेवला होता. मात्र, त्याला भाजपने विरोध केला होता. भाजपचे सदस्य प्रकाश गंगाधरे यांनी हा विषय लावून धरला होता. या भूखंडावर कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण नसल्याने तत्काळ भूखंड ताब्यात घेण्याची मागणी त्यांनी लावून धरली होती.