मुंबई : तंत्रशिक्षण, वैद्यकीय शिक्षणासह कृषी आदी व्यावसायिकच्या पदवी-पदविकेचे शिक्षण घेणाऱ्या मुलींच्या शैक्षणिक शुल्काची १०० टक्के शुल्क प्रतिपूर्तीची देण्यासाठीच्या निर्णयाचा आज शासन निर्णय जारी करण्यात आला. मात्र यात पारंपारिकच्या कला, वाणिज्य विज्ञानशी संबंधित बहुतांश अभ्यासक्रमांना वगळण्यात आले आहे. यामुळे १४ लाखांहून अधिक पारंपारिक शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना या योजनेतून बगल देण्यात आली आहे.

अर्थसंकल्पात पदवीपर्यंतच्या मोफत शिक्षणाची घोषणा झाल्यानंतर यासंदर्भात 'सकाळ'ने मागील काही दिवसांपासून पारंपारिक अभ्यासक्रमांना वगळले जात असल्याची बाजू समोर आणली होती. तर उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची पदवीपर्यंतच्या मोफत शिक्षणाची मूळ संकल्पना ही सर्व अभ्यासक्रमांसाठी होती. तशी त्यांनी घोषणाही केली हेाती. मात्र अर्थसंकल्प आणि त्यानंतर झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पारंपारीक शिक्षणाचा मुद्दाच काही अधिकाऱ्यांनी अडवणून धरला होता. या शिक्षणासाठी शुल्क प्रतिपूर्ती मिळते अशी चुकीची माहिती पसरवून हा विषयच रोखून धरला होता. यामुळे या अधिकाऱ्यांचे मनसुबे आज शासन निर्णय आल्यानंतर यशस्वी झाले असल्याचे शिक्षण तज्ज्ञांकडून बोलले जात आहे.

दरम्यान आज जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयात केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेमार्फत प्रवेश झालेल्या परंतु व्यवस्थापन कोटा अथवा संस्थांत्मक प्रवेश वगळून इतर मुलींच्या शैक्षणिक शुल्काची १०० टक्के शुल्क प्रतिपूर्ती देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यासाठी मुलींच्या कुटुंबियांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रूपयांहून कमी असणे ही महत्वाची अट टाकण्यात आली आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी ९०६ कोटी रूपयांची २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षांसाठी आर्थिक तरतूदही करण्यात आली आहे.

ईडब्ल्यूएस आरक्षणातून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी, राजर्षी शाहू महाराज शैक्षणिक शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत लाभ अनुज्ञेय करताना, ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्रा ऐवजी आई व वडील (दोन्ही पालकांचे) एकत्रित उत्पन्नावर आधारीत सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेले उत्पन्न प्रमाणपत्र ग्राह्य धरले जाईल. यात शिष्यवत्ती आदींचा प्रथम वर्षी लाभ मिळाला असेल तर दुसऱ्या वर्षांपासून या योजनेचा लाभ मिळू शकेल. शिवाय अनाथ मुलांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.