मुंबई : राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने दरवर्षी प्रमाणे यावर्षी सुद्धा मद्य परवाने नूतनीकरणासाठी १५ टक्यांची परवाना शुल्क वाढीची घोषणा केली आहे. ज्याला इंडियन हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन ने विरोध केला आहे.

कोरोनाच्या महामारीनंतर अद्याप मद्य विक्री व्यवसाय पूर्वपदावर आला नाही. शिवाय अवैध मद्य विक्री सुरू असल्याने अधिकृत परवानाधारक मद्य विक्रीवर परिणाम होत आहे. त्यामुळे यावर्षी पुन्हा १५ टक्के नूतनीकरण शुल्क वाढीमुळे मद्य विक्री व्यवसाय अडचणीत सापडणार आहे.

राज्य सरकारने याचा फेरविचार करावा अशी मागणी इंडियन हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशनने राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभू राजे देसाई यांच्याकडे केली आहे. दरवर्षी विविध मद्य परवाना नूतनीकरणासाठी राज्य सरकार शुल्कातवाढ करते यावर्षी सुद्धा तशी शुल्क १५ टक्याने वाढवण्यात आले आहे.

मात्र एफएल-३ परवानाधारकांसाठी राज्यातील मद्य परवाना शुल्कात नुकत्याच झालेल्या वाढीबद्दल राज्यातील रेस्टॉरंट व्यावसायिकांनी विरोध केला आहे. ढाब्यांसारख्या बेकायदेशीर ठिकाणांवर राज्यभरात अवैध मद्य विक्री खुलेआम सुरू आहे. कोणताही अबकारी परवाना न घेताच हे धंदे सुरू आहे. राज्यातील शहरी भागाच्या सीमेवर असे हजारो ढाबे आहेत.

या ढाब्यांवरून इतर राज्यांतूनही बेकायदेशीररित्या छुप्या पद्धतीने मद्य आणले जाऊन त्याची विक्री होते, त्यामुळे राज्याला उत्पादन शुल्काचा महसूल मिळत नाही. अशा परिस्थितीत परवाना नूतनीकरणासाठी शुल्क वाढ केल्यास मद्य विक्रीवर परिणाम होणार आहे. त्याचा फायदा अवैध मद्य विक्रेते घेणार असून, छोटे रेस्टॉरंट व्यावसायिक अडचणीत सापडणार आहे.

वर्षानुवर्षे - मद्याचे दर वाढल्यामुळे आणि मूल्यवर्धित कर केवळ एफएल-३ परवानाधारकांवर लादण्यात आले आहे. त्याशिवाय प्रशासकीय खर्चात झालेली वाढ, महागाई आणि उत्पादनाच्या वाढीव किंमतीमुळे परमिट रूममधील मद्यविक्रीत घट झाली आहे. त्यामुळे मद्य परवाना नूतनीकरणाच्या शुल्क वाढीबाबत फेरविचार करण्याची मागणी इंडियन हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन अध्यक्ष सुकेश शेट्टी यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे.