मुंबई : मुंबईतील रस्त्यावर वाहतुकीच्या सुविधेअंतर्गत दिशा नामफलकाची निविदा देताना ठराविक कंत्राटदाराला झुकते माप देण्याचा आरोप होत आहे. या कंत्राटामुळे मुंबई महापालिकेचा १५० कोटी रूपयांचा चुराडा होईल. तर पालिकेने वॉर्ड स्तरावर हे काम केल्यास यामधून पालिकेचा निम्मा खर्च वाचू शकतो असेही सांगण्यात येत आहे. मुंबई महापालिकेच्या नामफलकाच्या कंत्राटासाठी ठराविक कंत्राटदाराला लाभदायक होईल अशा पद्धतीने निविदा प्रक्रिया होत असल्याचे पत्रही माहितीचे अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी म्हटले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहित निविदा रद्द करण्याची मागणी गलगली यांनी केली आहे.

मुंबईतील पूर्व, पश्चिम आणि शहर विभागात महानगरपालिकेच्या रस्त्यावर वाहतुक सुविधा अंतर्गत दिशा नामफलकाचे 150 कोटींची निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे निश्चित करण्यात आलेल्या अटी व शर्ती विशिष्ट कंत्राटदार असलेले आरपीएस इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि स्पेको इन्फ्रास्ट्रक्चर यांस लाभदायक होईलस असेही गलगली यांचे म्हणणे आहे. अशा पद्धतीने कंत्राट दिल्याने कोणतीही स्पर्धा होणार नसून यात पालिकेचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि पालिका आयुक्तांना पत्र पाठविले आहे. त्यासोबतच पैसे वाचवण्याचा उपायही मुंबई महापालिकेला सुचवला आहे.

मुंबई महापालिकेने नामफलकाची निविदा देण्याचे काम वॉर्ड स्तरावर केल्यास पालिकेचे 75 कोटी वाचतील, असा अनिल गलगली यांचा दावा आहे. अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महानगरपालिका आयुक्त याच्या निदर्शनास आणले की काही विशिष्ट कंत्राटदारांना लाभ दिला जात आहे. यामुळे कंत्राटदारांची मक्तेदारी निर्माण होईल आणि पात्र बोलीदारांच्या संख्येत कपात होईल. संबंधित महापालिका अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्यात झालेले संगनमत तोडण्यासाठी स्पर्धा होणे आवश्यक असून टर्नओव्हर बाबत अटी व शर्तीत बदल करण्याची आवश्यकता आहे.

अधिकारी व कंत्राटदार यांच्यातील संगनमताने महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होईल आणि करदात्यांच्या पैशाचा अपव्यय होईल. गैर-योग्यतेमुळे कामाच्या गुणवत्तेशी तडजोड होईल. हे नुकसान टाळण्यासाठी निविदा रद्द करण्याची मागणी गलगली यांची आहे. तसेच 150 कोटी खर्च करण्याऐवजी वॉर्ड स्तरावर परिरक्षण विभागास कामांचे वाटप करत स्थानिक पातळीवर काम करुन घेतल्यास निम्म्याहून अधिक रक्कम 75 कोटी वाचविले जाऊ शकते. या निविदेस महानगरपालिकेने 2 वेळा मुदत वाढ दिली असून नवीन मुदत 10 मे 2022 आहे. त्यामुळेच मुंबई महापालिकेने ही निविदा रद्द करावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे.