मुंबई - देशातील 10 राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांतील 8.64 दशलक्ष घरांसहित देशभरात एकूण 11.09 दशलक्ष शहरी घरे रिकामी आहेत. त्यामध्ये मुंबई शहरात 15.30 टक्के घरे रिकामी आहेत, असा दावा एका अहवालात करण्यात आला आहे. आंतरराष्ट्रीय मालमत्ता सल्लागार कंपनी नाईट फ्रॅंक इंडिया आणि खेतान ऍण्ड कंपनी या कायदा संस्थेने सोमवारी (ता. 14) हा अहवाल जाहीर केला आहे. 

संबंधित कंपन्यांनी तयार केलेल्या भारतातील रेंटल हाऊसिंग बाजारपेठेचे संस्थाकरण 2019 या अहवालामध्ये भारतात 21.72 दशलक्ष शहरी घरे भाड्याने दिली असल्याचे म्हटले आहे. तमिळनाडूमध्ये सर्वाधिक 16.5 टक्के घरे भाड्याने देण्यात आली आहेत. त्याखालोखाल आंध्र प्रदेश 13.8 टक्के, महाराष्ट्र 13.5 टक्के, कर्नाटक 11.3 टक्के, गुजरात 6.1 टक्के, पश्‍चिम बंगाल 5.9 टक्के, उत्तर प्रदेश 5.1 टक्के व दिल्लीमध्ये 4.3 टक्के घरे भाड्याने देण्यात आली आहेत. भाड्याच्या घरांपैकी जवळपास 50 टक्‍के घरांमध्ये तीन किंवा चार सदस्य असलेल्या कुटंबांचा समावेश आहे. 

घरे रिकामी असलेल्या शहरांमध्ये महाराष्ट्रात 19 टक्के, गुजरात- 11, उत्तर प्रदेश- नऊ, कर्नाटक- सात, आंध्र प्रदेश- सहा, तमिळनाडू- सहा, राजस्थान- सहा, केरळ- पाच, पश्‍चिम बंगाल- पाच व दिल्लीत चार टक्के घरे रिकामी आहेत. तर, देशातील प्रमुख शहरांपैकी गुडगावमध्ये सर्वाधिक 25.80 टक्के घरे रिक्त आहेत. त्याखालोखाल मुंबई शहरात 15.30 टक्के घरे रिकामी आहेत. त्याचप्रमाणे पुणे शहर- 21.70, गाजियाबाद- 15.20 व अहमदाबाद येथे 14.80 टक्के घरे रिकामी आहेत. या अहवालासाठी कंपनीने 2011 च्या जनगणनेचा आधार घेतला आहे. 

रेंटल हाऊसिंगसंबंधित मर्यादित धोरण आणि घरमालक व जमीनदारांसाठी प्रतिकूल, असे सध्याचे कायदे देशात रेंटल हाऊसिंगचे प्रमाण वाढवण्यामध्ये मोठा अडथळा निर्माण करत आहेत. प्रस्तावित मॉडेल टेनन्सी ऍक्‍टचा घरमालक व भाडेकरू यांना फायदा होणार आहे. 
- सुदीप मुलिक, खेतान ऍण्ड कंपनीचे भागीदार