मुंबई - धोकादायक शौचालये, तुटलेले दरवाजे आणि लाद्यांमुळे झोपडपट्ट्यांतील नागरिकांची होणारी गैरसोय टाळण्यासाठी मुंबईत 22 हजार शौचकूप बांधण्याचा निर्णय महापालिकेने अखेर आज घेतला. विशेष म्हणजे, तीन महिन्यांत ती बांधून पूर्ण होणार असल्याने त्यानंतर उघड्यावर शौचास जाण्याचे प्रकार थांबतील, अशी आशा प्रशासनाला आहे. 

मुंबई उपनगरांतील झोपडपट्टी परिसरात असलेली पालिकेची शौचालये रहिवाशांच्या तुलनेत अपुरी पडत होती. 22 हजार शौचकूप नव्याने बांधण्याबाबत स्थायी समितीच्या बैठकीत सातत्याने चर्चा झाली; परंतु त्याबाबत ठोस निर्णय होत नव्हता. आता स्थायी समितीच्या चौथ्या बैठकीनंतर 22 हजार शौचकूप बांधणीला मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे स्वच्छ भारत मोहिमेला गती येईल, अशी प्रतिक्रिया नगरसेवकांनी व्यक्त केली. 

अपुरी व मोडकळीला आलेली शौचालये, नव्या शौचालय बांधणीला गती नाही, शौचालये बांधण्याच्या ठिकाणाबाबत नगरसेवकांना विश्‍वासात घेतले जात नाही आणि कंत्राटदारांचा प्रतिसादच मिळत नाही, अशा स्थितीत शहरात शौचालय बांधणीची मोहीम फसल्यातच जमा होती; मात्र आता विभागवार निविदा काढून 22 हजार शौचकूप बांधण्यात येतील. पालिकेच्या स्थायी समितीच्या चार बैठका शौचकूप बांधणीच्या मंजुरीवरून गाजल्या होत्या. अखेर आज त्याबाबतच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली. नवी शौचालये झोपडपट्ट्यांमध्ये बांधली जाणार असून, त्यासाठीच्या निविदा 15 दिवसांत मागविल्या जातील. त्यानंतरच त्यांचा खर्च, दर्जा आदी बाबी स्पष्ट होतील. 

भाजपचे प्रभाकर शिंदे, समाजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख, शिवसेनेच्या राजूल पटेल आदींनी दुरवस्था झालेल्या शौचालयांवरून पालिका प्रशासनावर जोरदार टीका केली. शिवसेनेचे मंगेश सातमकर यांनी तर आपल्या विभागात दोन वर्षांपूर्वी तुटलेले शौचालय अजून बांधले नाही, अशी खंत व्यक्त केली. 

शौचकूप बांधण्याबाबतचा विषय चार वेळा बैठकीत येणे म्हणजे प्रशासनाचे आणि सत्ताधाऱ्यांचे अपयश आहे. प्रशासन सत्ताधाऱ्यांना जुमानत नाही, असे त्यावरून दिसून येते. एका वर्षात जे झाले नाही ते तीन महिन्यांत कसे होणार? 
- रवी राजा, विरोधी पक्षनेता, मुंबई महापालिका 

स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत शौचालय बांधणीचा कार्यक्रम वेगाने हाती घेतला जाईल. धोकादायक शौचालयांच्या जागी नवे बांधण्यास प्राधान्य दिले जाईल. तिथे तात्पुरती मोबाईल टॉयलेट उपलब्ध केली जातील. 
- विश्‍वास शंकरवार, उपायुक्त, मुंबई महापालिका