मुंबई - पेट्रोलियम पदार्थांवरील अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील सर्वाधिक विक्री कर (व्हॅट) आणि दुष्काळ नसतानाही सेसच्या माध्यमातून जनतेकडून वसुली केली जात असल्याने राज्यात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर सर्वाधिक असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील महागाईने उच्चांक गाठला आहे.

गेल्या वर्षी देशात "जीएसटी' लागू करण्यात आल्यानंतर इंधनावरील कर वसूल करण्यास राज्यांना परवानगी देण्यात आली. त्यामुळे पेट्रोल- डिझेल, अल्कोहोल, स्पिरीट, मुद्रांक शुल्क, मालमत्ता कर आदींचे उत्पन्न राज्यांच्या वाट्याला आले. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर, नंदुरबार, सोलापूर आणि अमरावती या शहरांत 26, तर अन्य भागांत 25 टक्‍के व्हॅट आहे. त्यामुळे सुरवातीपासूनच महाराष्ट्रात इंधनाचे दर जास्त आहेत. दुसरीकडे 2013-14 मध्ये पडलेल्या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्याच्या नावाखाली राज्य सरकारने 2015 मध्ये इंधनावर सेस आकारला.
ेक्रूड ऑइलची किंमत 2013-14 मध्ये प्रतिबॅरल 140 डॉलर असताना पेट्रोल 75, तर डिझेल 60 रुपये लिटर होते. त्यानंतर बॅरलची किंमत 40 डॉलरपर्यंत घसरली तरी इंधनाच्या किमती विविध करांच्या घोळामुळे वाढत गेल्याची माहिती नाव न छापण्याच्या अटीवर एका वाहतूकदाराने "सकाळ'ला दिली.

उत्पन्नाचा लेखाजोखा
- राज्य जीएसटी - 90 हजार 140
- केंद्रीय जीएसटी - 15 हजार 162
- एकूण - 1 लाख 5 हजार 303
- यापैकी मद्य, अल्कोहोल आणि स्पिरीटवरील व्हॅट ः 35 हजार 301
- यापैकी पेट्रोल- डिझेलचे उत्पन्न ः 22 हजार
(आकडे कोटी रुपयांत)

पेट्रोल- डिझेलवरील व्हॅट
- अन्य राज्यांत - 21 ते 24 टक्‍के
- महाराष्ट्रात - 25 आणि 26 टक्‍के

2015 मध्ये इंधनावरील सेसमुळे...
- पेट्रोल आणि डिझेलचे दर लिटरमागे तब्बल 11 रुपयांनी वाढले.
- नोव्हेंबर 2017 मध्ये त्यात दोन रुपयांची कपात.
- तरीही सध्या नऊ रुपयांचा दुष्काळ सेस.