मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘प्रगती’ योजनेत समाविष्ट असलेल्या नगर-बीड-परळी या रेल्वेमार्गासाठी २,४०२ कोटी रुपये देण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. राज्याच्या ग्रामीण भागातील विशेषतः मागास भागातील रेल्वेमार्ग पूर्णत्वास जावेत, यासाठी राज्य शासनाने रेल्वे प्रकल्पास ५० टक्के निधी देण्याचे मान्य केले होते. त्यानुसार या रेल्वेमार्गाची २००९ मध्ये आखणी करण्यात आली. त्यावेळेस या रेल्वेमार्गाची अंदाजित किंमत १,०१० कोटी रुपये होती. त्यानुसार ५०५ कोटी रुपये राज्याचा सहभाग देण्यास तत्कालीन सरकारने मान्यता दिली होती.

मात्र, गेल्या १३ वर्षांत या प्रकल्पाची किंमत वाढून २,८२६ कोटी रुपये झाली. त्यानुसार १,४१३ कोटी रुपये निधी देण्याचे राज्य शासनाने मान्य केले. मार्च २०२२ पर्यंत १,४१३ कोटी रुपये राज्य शासनाने या प्रकल्पासाठी रेल्वे प्रशासनास अदा केले आहेत. त्यानंतर रेल्वे प्रशासनाकडून राज्य शासनास आलेल्या पत्रानुसार या प्रकल्पाची किंमत पुन्हा वाढली असल्याचे कळविण्यात आले. त्यानुसार या प्रकल्पाची किंमत आता ४,८०५.१७ कोटी एवढी झाली असून राज्य शासनाचा वाटा २,४०२.५९ कोटी एवढा आहे.

भूसंपादन अंतिम टप्प्यात

रेल्वे प्रशासनाच्या मागणीनुसार २,४०२.५९ कोटी रुपये या प्रकल्पासाठी रेल्वे प्रशासनाला देण्याचे राज्य शासनाने मान्य केले आहे. या प्रकल्पाच्या किमतीमध्ये भूसंपादनाचा खर्चही समाविष्ट असून भूसंपादनाचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर या मार्गाचे काम लवकरच सुरू होणार आहे.