ठाणे ः शहरातील गावदेवी मैदान भूमिगत पार्किंग प्रकल्पाच्या चौकशीप्रमाणेच स्मार्ट सिटी कंपनीच्या वतीने हाती घेण्यात आलेल्या सर्वच्या सर्व 42 प्रकल्पांची चौकशी करावी, अशी मागणी भाजपचे ज्येष्ठ नगरसेवक नारायण पवार यांनी केली आहे. गावदेवी मैदान भूमिगत पार्किंगचे काम 30 टक्के पूर्ण झाले असून, सव्वापाच कोटी रुपये कंत्राटदाराच्या तिजोरीत जमा झाले आहेत. त्यानंतर आता दिरंगाईने चौकशीची प्रक्रिया सुरू केल्याकडे पवार यांनी लक्ष वेधले आहे.

क्लिक करा : सुशांतसिंहची हत्या की आत्महत्या? सीबीआयने लवकरात लवकर अहवाल द्यावा, अनिल देशमुखांची मागणी

ठाणे स्मार्ट सिटी कंपनीकडून शहरात 42 प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. मात्र, त्यातील अर्बन रेस्टरुम, सुशोभिकरण आदी किरकोळ प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. तर 46 कोटींचे कमांड अॅण्ड कंट्रोल सेंटर प्रकल्पाचे काम 98 टक्के पूर्ण आहे. प्रत्यक्षात पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांचा ठाणेकरांना किती फायदा झाला, हे उघड आहे. ठाणे महापालिकेने बसविलेल्या कोट्यवधींच्या कॅमेऱ्यांचा पोलिसांना गुन्हेगारीचा माग काढण्यासाठी उपयोग होत नाही. प्रत्येकी 50 लाखांच्या 11 रेस्टरुमचे काम पूर्ण झाल्याबद्दल स्मार्ट सिटी कंपनीचे अधिकारी पाठ थोपटून घेत आहेत.

मात्र, शहरातील अन्य सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची स्थिती दयनीय आहे, याकडे नारायण पवार यांनी लक्ष वेधले आहे. गेल्या पाच वर्षांत स्मार्ट सिटीसाठी केंद्र सरकारने 196 कोटी, राज्य सरकारने 98 कोटी निधी प्रदान केला. तर महापालिकेच्या हिश्श्यातील 250 कोटी रुपयांपैकी 200 कोटी रुपये पालिकेने देऊन कामांना सुरुवात केली. त्यामुळे स्मार्ट सिटीत महापालिकेचाच मोठा हिस्सा खर्च होत आहे. प्रत्यक्षात ठाणेकरांना स्मार्ट सिटीतून अपेक्षित सुविधा मिळालेल्या नाहीत. 

क्लिक करा : मिठाई  विक्रेत्यांकडून एक्स्पायररी डेटचे फलक लावण्यास टाळाटाळ

त्यामुळे स्मार्ट सिटीतील सुटाबूटातील प्रकल्पांचा तातडीने आढावा घेऊन अनावश्यक व दोन वर्षांनंतरही अपेक्षित वेग राखू न शकलेले प्रकल्प रद्द करण्याची आवश्यकता आहे. त्याचबरोबर अनावश्यक प्रकल्प ठाणेकरांवर लादणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करावी, अशी मागणीही नगरसेवक नारायण पवार यांनी स्मार्ट सिटी कंपनीचे अध्यक्ष, महापालिका आयुक्त व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे पत्राद्वारे केली आहे.

ठाणे स्मार्ट कंपनीने 31 ऑगस्टअखेर सादर केलेल्या अहवालात गावदेवी प्रकल्पाचे काम 30 टक्के पूर्ण झाल्याचे म्हटले असून, संबंधित कंत्राटदाराला साधारणत: 5 कोटी 23 लाख रुपये अदा करण्यात आले आहेत. त्यामुळे संबंधित प्रकल्प भविष्यात रद्द वा स्थगित झाल्यास स्मार्ट सिटीतून 5 कोटी 23 लाखांचा खर्च वाया जाण्याची भीती आहे. या पार्श्वभूमीवर स्मार्ट सिटीने मंजूर केलेल्या सर्वच्या सर्व 42 प्रकल्पांचा आढावा घेण्याची गरज आहे.
- नारायण पवार, 
नगरसेवक, भाजप

------------------
(संपादन : प्रणीत पवार)