भिवंडी - भिवंडी (Bhiwandi) तालुक्यातील खाडीलगतच्या जमिनीची धूप थांबावी व पर्यावरण संतूलित राहावे यासाठी सुमारे ३१ गावांमधील ५५४ हेक्टर कांदळवनाची जमीन ‘राखीव वने’ ( (Reserved forest) म्हणून महसूल विभागाने घोषित केली आहेत. या जमिनींच्या ७/१२ उताऱ्यावर वन खात्याचे नाव समाविष्ट केल्याची माहिती भिवंडीचे (Bhiwandi) तहसीलदार अधिक पाटील (Adhik Patil) यांनी दिली आहे.

शहर परिसरात सिमेंटची जंगले उभी राहत आहेत. त्यामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. समुद्रासह खाडी क्षेत्रातील किनाऱ्यावर कांदळवनांची कत्तल करून अतिक्रमण सुरू आहे. त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने कांदळवनाची जमीन ‘राखीव वने’ म्हणून जाहीर करून त्या कांदळवन जमिनीच्या संरक्षणाची जबाबदारी वन खात्यावर सोपविली आहे.

भिवंडी तालुक्यातील मौजे आलिमघर, भरोडी, दिवे (केवणी), दिवे अंजुर, गोवे, जुनांदु, काल्हेर, कशेळी, खारबांव, पाये, पायगांव, पिंपळास, पिंपळघर, वडूनवघर, रांजणोली, कांबे, सांगे, वेहळे, डुंगे, कारीवली, कोन, सारंगगाव, गाणे, काटई, मालोडी, सुरई, गुंदवली, केवणी, नांदकर, टेंभवली आदी खाडीलगतच्या गावांमधील कांदळवन असलेल्या क्षेत्राचे महसूल विभागाकडून मोजमाप करण्यात आले आहे.

त्यानुसार सरकारच्या दोन वेगवेगळ्या आदेशानुसार ४४-६५-२७ हे आर व ११३-१७-६४ हे आर असे एकूण ५५४ हेक्टर ९१ गुंठे ९१ प्रती कांदळवन जमीन ‘राखीव वने’ म्हणून जाहीर करण्यात आली आहे. या कांदळवनाचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी वन खात्याची आहे, असे तहसीलदार अधिक पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे. तालुक्याच्या सीमेवरील खाडी क्षेत्रातून मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा रेती उपसा केला जात असल्याने जमिनीची मोठ्या प्रमाणावर धूप होत आहे. त्यास प्रतिबंध घालण्यासाठी रेतीमाफियांविरोधात कठोर कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.