नितीन बिनेकर, मुंबई ः बनावट अपंगत्व प्रमाणपत्राद्वारे आयएएस झालेल्या पूजा खेडकरचा कित्ता बेस्टमधील ६० चालक-वाहकांनी गिरवल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. त्यांनी बनावट अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र दाखवून बेस्टमध्ये चालक-वाहकाऐवजी सोयीची कार्यालयीन कामे मिळवली आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही बेस्ट प्रशासनाकडून चौकशी होत नसल्याचा आरोप आता केला जात आहे. 

राकेश शिर्के (नाव बदललेले) हे २०११ मध्ये बेस्टमध्ये  चालक म्हणून नोकरीला लागले. २०१६ मध्ये लकवा झाल्याचे सांगत ते वैद्यकीय रजेवर गेले. रजा संपविण्यापूर्वी शासकीय वैद्यकीय मंडळाकडून अपंगत्व प्रमाणपत्र मिळवून कार्यालयीन काम मिळण्यासाठी त्यांनी बेस्टमध्ये अर्ज सादर केला. त्यांच्या अर्जाची फाइल बेस्टच्या डॉक्टरांनी मंजूरही केली; मात्र यादरम्यान  एका डॉक्टरला त्यांच्या प्रमाणपत्रावर संशय आल्याने पुनर्तपासणी करण्यात आली. त्यात राकेश यांनी आरटीओतून वाहन परवान्याचे (लायसन्स) नूतनीकरण केल्याचे निदर्शनास आले. मात्र, त्यासाठी त्यांनी आरटीओमध्ये स्वयंघोषित फिटनेस प्रमाणपत्र सादर केले. त्यामुळे त्यांच्या बनावट प्रमाणपत्राचे पितळ उघडे पडले.

राकेश यांच्याप्रमाणे बेस्टमधील अनेक कर्मचाऱ्यांनी बनावट अपंगत्व प्रमाणपत्राद्वारे सोयीचे  कार्यालयीन काम मिळवले आहे. याप्रकरणी बेस्ट प्रशासन मुंबई उच्च न्यायालयात गेले असता न्यायालयाने या प्रकरणाची तत्काळ चौकशीचे आदेश दिले. मात्र, सहा महिने उलटूनही चौकशी सुरू झाली नाही. त्यामुळे या बनावटगिरीचा भांडाफोड झाल्यास अनेक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर गदा येण्याची शक्यता आहे.

काय सांगतो कायदा?

पीडब्ल्यूडी कायदा - १९९५ मध्ये सुरुवातीला सात प्रकारच्या अपंगत्वाचा समावेश होता. त्यानंतर आरपीडब्ल्यूडी कायदा- २०१६ नुसार त्यात आणखी १५ आजारांचा समावेश करण्यात आला. या दोन्ही कायद्यातील तरतुदीनुसार, शासकीय कर्मचाऱ्यांना अपंगत्व आल्यास ते कार्यरत असलेल्या वेतनावर आणि सेवेचे  फायदे असलेल्या इतर पदावर बदली करण्यात येते. त्यासाठी संबंधिताने वैद्यकीय प्रमाणपत्रासह अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. या नियमाचा गैरफायदा घेत बेस्टमधील काही चालक-वाहकांनी स्वत:च अनफिट असल्याचे सांगून बनावट अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र सादर करत सोयीच्या ठिकाणी नियुक्ती पदरात पाडून घेतली आहे. त्यांच्याकडून क्लार्क, शिपाई अशी नोकरी मागितली जाते. अशा प्रकारची ६० पेक्षा जास्त प्रकरणे असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

कसे मिळवितात बनावट प्रमाणपत्र?

- वैद्यकीयदृष्ट्या अनफीट दाखविण्यापासून ते अपंगत्वाचे बनावट प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी सुमारे अडीच लाखांपर्यंत खर्च येतो.
- पैसे देऊन बनावट अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र मिळवल्यानंतर हलके किंवा सोयीचे काम मिळावे, म्हणून अर्ज केला जातो.
- आस्थापनेतील डॉक्टर  आणि अधिकारीदेखील चिरीमिरी घेऊन अपंगत्व प्रमाणपत्राची फाईल क्लिअर करतात आणि कर्मचाऱ्यांच्या सोयीचे किंवा कार्यालयीन  काम मिळवण्याचा मार्ग मोकळा होतो.

शिक्षेची तरतूद काय?

आरपीडब्ल्यूडी कायदा- २०१६ मधील कलम ९१ नुसार, ज्या व्यक्तीने अपंगत्वाचे खोटे फायदे मिळविण्याचा प्रयत्न केला किंवा त्यासाठी प्रयत्न केल्यास दोन वर्षांपर्यंतचा कारावास किंवा एक लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची शिक्षा किंवा दोन्ही शिक्षा ठोठावल्या जातात.
---
 न्यायालयाच्या आदेशानुसार या प्रकरणात आम्ही चौकशी सुरू केली आहे. 
- अनिल डिग्गीकर, महाव्यवस्थापक, बेस्ट उपक्रम