मुंबई : महापारेषण कंपनी मुंबईत वीज वाहून आणण्यासाठी ठाणे जिल्ह्यातील कुडूस ते मुंबईतील आरेपर्यंत कॉरिडॉर उभारणार आहे. या कॉरिडॉरसाठी होणारा आठ हजार कोटींच्या खर्चाचा भार राज्यातील वीजग्राहकांवर टाकण्याऐवजी मुंबईकरांवर टाकण्यात यावा, असा प्रस्ताव महापारेषण वीज नियामक आयोगाला देणार आहे. आयोगाने हा प्रस्ताव मंजूर केल्यास मुंबईकरांना आठ हजार कोटींचा "शॉक' सहन करावा लागणार आहे. 

हेही वाचा - सावधान मुंबईकर! बेदरकार वाहनांमुळे पादचाऱ्यांना धोका; शहरात 39 ब्लॅक स्पॉट

मुंबईला वीज संकटाला सामोरे जावे लागल्यानंतर वीज वितरण कंपन्यांनी प्रस्तावित केलेल्या योजना तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यानी दिले आहेत. त्यानुसार वितरण कंपन्यांनी रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरू केल्या आहेत. मुंबईतील विजेची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी महापारेषण कंपनीने आराखडा तयार केला आहे. मुंबईची 2023 मध्ये वाढणारी पाच हजार मेगावॉट विजेची मागणी लक्षात घेऊन गेल्या 10-11 वर्षांपासून रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्याचा निर्धार कंपनीने केला आहे. त्यानुसार महापारेषण कंपनीने 1500 किलोवॉटचे वेळगाव सब स्टेशन, 1500 किलोवॉटचे विक्रोळी सब स्टेशन, कळवा येथे दुसऱ्या टप्प्यात एक हजार किलोवॉटचे सब स्टेशन या योजनांना प्राधान्य दिले आहे. 

मुंबईत वीज वाहून आणण्यासाठी महानगर क्षेत्रात जमीन उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे अनेक प्रकल्प रखडले आहेत. मुंबईची मागणी पूर्ण करण्यासाठी कॉरिडॉरमार्फत वीज वाहून आणण्यात येणार आहे. हा कॉरिडॉर ठाणे जिल्ह्यातील कुडूस ते मुंबईतील आरेपर्यंत उभारण्यात येणार आहे. या कॉरिडॉरसाठी आठ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. जमिनीखालून केबल टाकून कॉरिडॉर निर्माण केला जाणार आहे. देशात केबलमार्फत कॉरिडॉर उभारणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरणार आहे. 

हेही वाचा - आरेमध्ये पुन्हा भूमापन? संशयास्पद हालचालींमुळे पर्यावरणवादी सावध 

राज्यातील ग्राहकांना भुर्दंड नको 
वीज वितरण यंत्रणा उभारण्यासाठी येणारा खर्च राज्यातील वीजग्राहकांकडून वसूल केला जातो. वीज वितरण कंपनी 40 पैसे या दराने ग्राहकांकडून खर्च वसूल करून महापारेषणला देत असते. हा कॉरिडॉर मुंबईसाठी उभारण्यात येत आहे. त्यामुळे त्याचा खर्च राज्यातील ग्राहकांऐवजी केवळ मुंबईकरांवर टाकावा, अशी भूमिका महापारेषण कंपनीने घेतली आहे. त्यानुसार त्याबाबतचा प्रस्ताव वीज नियामक आयोगाला देण्यात येणार आहे. आयोगाने हा प्रस्ताव मंजूर केल्यास भविष्यात मुंबईकरांना वीजदराचा मोठा धक्का बसण्याची शक्‍यता आहे. 

मुंबईसाठी वीज वितरण यंत्रणा उभारण्यासाठी येणारा खर्च मुंबईकरांकडून घ्यावा, असा आमचा विचार आहे. याबाबत वीज नियामक आयोगाला प्रस्ताव देण्यात येईल. अंतिम निर्णय आयोग घेईल. 
- दिनेश वाघमारे,
अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महापारेषण 

---------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )