मुंबई - गर्भपाताच्या परवानगीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका केलेली महिला रविवारी (ता. 26) प्रसूत झाली; मात्र नवजात मुलाची प्रकृती चिंताजनक आहे. या मुलाच्या पालनपोषणाची जबाबदारी राज्य सरकारने घ्यायला हवी, असे मत खंडपीठाने सोमवारी व्यक्त केले.

एका तरुणाशी "लिव्ह इन रिलेशनशिप'मध्ये असलेल्या 29 वर्षांच्या तरुणीने गर्भपाताच्या परवानगीसाठी दोन आठवड्यांपूर्वी उच्च न्यायालयात ऍड. प्रॉस्पर डिसोझा यांच्यामार्फत याचिका केली. त्या वेळी ही तरुणी 29 आठवड्यांची गर्भवती होती. गर्भाची अवस्था गंभीर असल्याचे कारण तिने दिले होते. राज्य सरकारच्या जे. जे. रुग्णालयाने दिलेल्या वैद्यकीय अहवालात गर्भाच्या मेंदूला पुरेसा रक्तपुरवठा होत नसल्यामुळे अनेक गंभीर समस्या निर्माण झाल्याचे नमूद होते. या संदर्भात वैद्यकीय अहवाल दाखल करण्याचे निर्देश खंडपीठाने यापूर्वी दिले होते.

याचिकादार गर्भवतीने रविवारी सायंकाळी शीव रुग्णालयात मुलाला जन्म दिला. तेव्हापासून नवजात अर्भकाने डोळे उघडलेले नाहीत. अतिदक्षता कक्षात ठेवलेल्या बाळाच्या हदयाचे ठोके सुरू आहेत, अशी माहिती त्याच्या पित्याने सोमवारी न्यायालयात दिली. गर्भपाताच्या परवानगीसाठी आलेल्या प्रकरणात बाळाचा जन्म झाला आणि हलाखीच्या परिस्थितीमुळे त्याचा सांभाळ करणे आई-वडिलांना शक्‍य नसल्यास उपचार आणि पालकत्वाची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले आहे. या याचिकेची सुनावणी सहा जूनला होणार असून, शीव रुग्णालयाला प्रतिवादी करण्यास उच्च न्यायालयाने याचिकादाराला परवानगी दिली आहे.

अन्य निकालाचा दाखला
काही पालकांना आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्यामुळे मुलांना सांभाळणे शक्‍य नसते; अशा बालकांची जबाबदारी राज्य सरकारने घ्यावी, असे निर्देश देणारे निकालपत्र उच्च न्यायालयाच्या अन्य एका खंडपीठाने दिले आहे. या निकालाचा दाखला ऍड. प्रॉस्पर डिसोझा यांनी न्या. भारती डांगरे आणि न्या. एन. जमादार यांच्या खंडपीठाला दिला.