डोंबिवली - केडीएमसी हद्दीतील बेकायदा बांधकाम तोडायचे असेल तऱ पोलिस बंदोबस्तात ही कारवाई केली जाते. पोलिस बंदोबस्त मिळत नसल्याचे कारण देत अनेकदा पालिका अधिकारी या कारवाईत चाल ढकल करतात. तर पोलिसांकडे मनुष्यबळ कमी असल्याचे कारण पुढे केले जात आहे.

पालिका हद्दीतील इतर बेकायदा बांधकाम निष्कासन कारवाईच्या वेळी पोलिस बंदोबस्त मिळतो, परंतू शासकीय भूखंडावरील अतिक्रमण तोडताना मात्र पोलिस बंदोबस्त मिळण्यास दिरंगाई होताना दिसते. पालिका आणि पोलिस प्रशासन या दोघांच्या या वेळकाढू पणामुळे शहरात बेकायदा बांधकामांना अभय मिळत आहे. गावदेवी मंदिराजवळ सुरु असलेल्या बेकायदा बांधकामावर कारवाईचे दोनदा आदेश निघाले परंतू पोलिस बंदोबस्त न मिळाल्याने ही कारवाई पुढे ढकलण्यात आली आहे.

कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई होऊनही या बांधकामांना लगाम घालण्यात पालिका प्रशासनास यश आलेले नाही. 65 बेकायदा बांधकामांचा विशेष तपास पथकाकडून तपास सुरु झाला. ईडीकडून ही तपास सुरु होऊनही येथील भूमाफियांना जरब बसला नाही. शहरात आजही मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकामे झपाट्याने सुरु आहेत.

पालिका प्रशासनाकडून बेकायदा बांधकामे तोडणे तसेच एमआरटीपी अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात येत असले तरी त्याचा ही वचक या माफियांना राहिलेला नाही. कारवाई होऊनही पुन्हा त्या ठिकाणी बांधकाम हे भूमाफिया करत आहेत. अशा अनेक इमारती शहरात कारवाई झाल्यानंतर पुन्हा उभ्या राहील्या असून त्यात नागरिक देखील राहण्यास आले आहेत.

डोंबिवली पूर्वेतील मानपाडा रस्त्यावर गावदेवी मंदिराजवळील आरक्षित भूखंडावर बेकायदा बांधकाम उभारण्यात आले आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या बेकायदा बांधकामांचा मुद्दा कल्याण ग्रामीण व कल्याण पूर्वच्या आमदारांनी उपस्थित केला होता. पालिकेच्या फ प्रभाग क्षेत्र अधिकाऱ्यांनी या बेकायदा बांधकाम प्रकरणी दोघांवर एमआरटीपीचा गुन्हा जानेवारी महिन्यात दाखल केला होता.

तसेच 10 जानेवारीला या बेकायदा बांधकाम तोडक कारवाई पालिका प्रशासनाकडून करण्यात येणार होती. टिळक नगर पोलिस ठाण्यात मनुष्यबळ कमी असल्याचे कारण त्यावेळी देण्यात आले होते. त्यानंतर या इमारतीकडे कोणी लक्ष दिले नाही आणि भूमाफियांनी बेकायदा बांधकाम सुरुच ठेवत आजच्या घडीला या इमारतीचे सात मजली बांधकाम पूर्ण झाले आहे.

याविषयी दै. सकाळने 17 एप्रिलला ''बेकायदा बांधकामांचे ग्रहण'' या मथळ्याखाली वृत्त देखील प्रसारीत केले होते. 65 बेकायदा बांधकामांविषयी लढा देणारे वास्तूविशारद संदिप पाटील यांनी देखील या बेकायदा बांधकामाकडे पालिका प्रशासनाचे लक्ष वेधले. मानपाडा रोडवरील मौजे गजबंधन पाथर्ली येथील बगीचा आरक्षण जागेवर सुरु असलेले अनधिकृत बांधकाम निष्कासित करण्याविषयी तक्रार अर्ज पाटील यांनी पालिका आयुक्त डॉ. भाऊसाहेब दांगडे यांना दिला होता.

या सर्व प्रकरणाची पालिका आयुक्त डॉ. दांगडे यांनी दखल घेत या बेकायदा बांधकामावर कारवाई करण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. त्यानुसार 27 एप्रिलला या बेकायदा बांधकामावर कारवाई होणार होती.

मात्र पोलिस बंदोबस्त न मिळाल्याचे कारण पालिका अधिकाऱ्यांकडून यावेळी ही देण्यात आले. दोनदा आदेश काढूनही केवळ पोलिस बंदोबस्त मिळत नसल्याने या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई होत नाही. यामुळे शहरात प्रशासन आणि कायदा शिल्लक आहे की नाही असे प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

ठाणे पोलिस आयुक्तालयाने पालिका प्रशासनास 1 अधिकारी व 35 कर्मचारी दिलेले आहेत त्या पोलिस बळाचा वापर पालिकेने केल्यास त्यांना आमच्याकडे पोलिस बंदोबस्त मागावा लागणार नाही. कारवाई करताना काही अडथळा आला किंवा काही परिस्थिती उद्भवली तर पोलिस प्रशासन सहकार्य करण्यास तयार आहे.

- सचिन गुंजाळ, पोलीस उपायुक्त कल्याण परिमंडळ 3

गुरुवारी कारवाई लावण्यात आली होती, परंतू पोलिस बंदोबस्त मिळाला नाही. पुढील आठवड्यात पुन्हा कारवाई लावण्यात येईल असे प्रयत्न सुरु आहेत.

- सुधाकर जगताप, उपायुक्त अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभाग

मानपाडा रोडवरील बेकायदा बांधकामावर कारवाई लावण्यात आली होती. परंतू पोलिस बंदोबस्त न मिळाल्याने ती पुढे ढकलण्यात आली आहे. पोलिस बंदोबस्त मिळविण्याचे आमचे प्रयत्न सुरु आहेत.

- भरत पाटील, साहाय्यक आयुक्त, फ प्रभाग

पोलिसांमुळे अनधिकृत बांधकामांना आज अभय मिळत आहे. इतर बेकायदा बांधकामांना पोलिस बंदोबस्त दिला जातो. आरक्षित भूखंडावरील बांधकामांना मात्र दिला जात नाही. वरतून दबाव आल्यामुळे पोलिस बंदोबस्त दिला जात नाही, दरवेळेस असे होते. यामुळे बेकायदा बांधकामे वाढत आहे. 65 इमारतींची चौकशी लागून देखील त्याची कोणाला भिती बसलेली नाही.

- संदीप पाटील, वास्तूविशारद, तक्रारदार