मुंबई - महारेरा क्रमांकाशिवाय गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या जाहिराती छापणाऱ्या राज्यातील १९७ विकासकांना महारेराने नोटीसेस पाठविल्या आहेत. यापैकी ९० विकासकांची सुनावणी होऊन १० हजार, २५ हजार, ५० हजार आणि दीड लाख असा एकूण १८ लाख३० हजारांचा दंड ठोठावला आहे. यापैकी ११ लाख ८५ हजारांचा दंड वसूल करण्यात आलेला आहे.

यात मुंबई क्षेत्रातील ५२, पुणे क्षेत्रातील ३४ आणि नागपूर क्षेत्रातील ४ विकासकांचा समावेश आहे. उर्वरित म्हणजे १०७ विकासकांची सुनावणीची प्रक्रिया सुरू आहे.

सुरूवातीला फक्त मुंबई मुख्यालयात याबाबत संनियंत्रण आणि सुनावण्या घेतल्या जात होत्या. आता मुंबईशिवाय पुणे आणि नागपूर या महारेराच्या क्षेत्रीय कार्यालयातही याबाबतचे संनियंत्रण आणि सुनावण्या सुरू झालेल्या आहेत. मुंबई क्षेत्रात मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, कोंकण, ठाणे इ. चा समावेश आहे. पुणे क्षेत्रात कोल्हापूर, सोलापूर, नाशिक, अहमदनगर या विभागांचा समावेश आहे तर नागपूर क्षेत्रात मराठवाडा आणि विदर्भातील जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

या जाहिरातीत काही विकासकांकडे महारेरा क्रमांक असुनही तो त्यांनी जाहिरातीत छापला नाही किंवा वाचताही येणार नाही एवढ्या बारीक अक्षरात छापलेला होता. फेसबुक, ऑनलाईन आणि तत्सम समाज माध्यमांवरही अनेक जाहिरातीत महारेरा क्रमांक छापला जात नाही, असेही निदर्शनास आले आहे.

स्थावर संपदा कायद्यानुसार ५०० स्क्वेअर मीटर पेक्षा जास्त किंवा ८ सदनिकांचा कुठलाही प्रकल्प( यात प्लॉटसचाही समावेश आहे) असल्यास त्याची महारेराकडे नोंदणी असणे अत्यंत आवश्यक आहे. आणि महारेरा नोंदणीक्रमांक असल्याशिवाय कुठल्याही विकासकाला प्रकल्पाची कुठल्याही प्रकारची जाहिरात, त्या प्रकल्पातील घरांची नोंदणी, विक्री करता येत नाही.

असे असले तरी काही विकासक या नियमाकडे कानाडोळा करून महारेरा नोंदणी क्रमांकाशिवाय जाहिराती छापत असल्याचे महारेराच्या निदर्शनास आले. त्याची महारेराने गांभीर्याने नोंद घेतली आणि अशा प्रकल्पांना स्वाधिकारे कारणे दाखवा नोटिसेस पाठविल्या जातात. ग्राहकांनी देखील फक्त महारेरा नोंदणीकृत प्रकल्पातच गुंतवणूक करण्याची काळजी घ्यायला हवी ,असे आवाहन महारेराच्यावतीने करण्यात आले आहे.