मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मेट्रो कारशेट आरेतून कांजूरमार्गला हलवण्यात आलं होतं. पण ठाकरे सरकार कोसळल्यानंतर पुन्हा कारशेड आरेमध्येच करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पण यामध्ये शिंदे-फडणवीस सरकारकडून मोठा घोटळा झाला असल्याचा गंभीर आरोप शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी केला आहे. (Aditya Thackeray new allegations on Shinde Fadnavis govt regarding Metro Carshed in Mumbai)

पत्रकार परिषदेतून आदित्य ठाकरेंनी सरकारवर अनेक आरोप केले आहेत. त्यांनी म्हटलं की, "महसूल खात्यानं कलेक्टरला सांगितलं आहे की, मेट्रो ६ साठी आपण कांजूरमार्गच्या जागेपैकी १५ हेक्टर जागा एमएमआरडीएला हस्तांतरीत करावी, आजची ही बातमी मुंबईच्या दृष्टीकोनातून मोठी आहे. यातून एकच सिद्ध होतं की, आम्ही गेल्या अडीच तीन वर्षे जे बोलत आलो आहोत की, मेट्रो ६ साठी कांजूरमार्गची कारशेड गरजेची आहे. या कारशेडसाठी २०१८ मध्ये टेंडर काढलं होतं, पण कारशेड बनवणार कुठं हा प्रश्नच होता. पण उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना कांजूरमार्गच्या ४४ हेक्टरच्या कारशेडमध्ये लाईन ३, लाईन ६, लाईन १४ आणि लाईन ४ या चार लाईन्सचे कारडेपो आपण एकत्र करणार होतो. यामागे जनतेचे, महाराष्ट्राचे पेसै आणि वेळ वाचावा हाच हेतू होता"

आपण या ठिकाणी चार कारशेड एकत्र करणार होतो त्यामुळं दहा ते साडेदहा हजार कोटी महाराष्ट्राचे वाचणार होते. यामध्ये ३ आणि ६ या मुंबईतल्या लाईन्स तसेच ४ आणि १४ या एमएमआरडीए परिसरातील चारही लाईन्स एकत्र येणार होत्या. या चारही लाईन्स कांजूरमार्गमध्ये आल्या असत्या तर नोडल पॉईंट हे कांजूरमार्गमध्ये आल्या आसत्या. यामुळं चार-साडेचार कोटी जनतेला एकाच नोडल पॉईंटमधून आपण जोडलं असतं. त्यासाठी मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्टचा ऑप्शन दिला असता. कारण कांजूरमार्गमध्ये इंटिग्रेटेड डेपो, मेन्टेनन्स, मेट्रो भवन तसेच सर्व ट्रेन्स या रात्री एकाच ठिकाणी आल्या असत्या.

भयंकर मोठा घोटाळा

ज्यावेळी आम्ही हा निर्णय घेतला होता, तेव्हा आरेमध्ये ८०० एकर जंगल आम्ही घोषित केलं होतं. नंतर जो काही राजकीय गोंधळ झाला त्यामध्ये मुंबईवर राग ठेऊन भाजपनं केंद्राला हाक दिली केंद्राचे कमिशर, बिल्डर यांनी कोर्टात गोंधळ घालून दोन वर्षे हे काम बंद ठेवलं. मुंबईकरांना या इंटेग्रेटेड डेपोपासून बंद ठेवलं. त्यानंतर त्यांना पुन्हा कारशेड आरेत नेण्याचा कट केला. सरकारचा डोळा नक्की कशावर आहे. हा घोटाळा मोठा भयंकर आहे. यामध्ये ज्या मुंबईचे आणि महाराष्ट्राचे दहा हजार कोटी वाचणार होते कारण एकच डेपो होणार होता. चार मेट्रो लाईन्सची एफिशिएन्सी वाढणार होती कारण एकाचा डेपोमुळं वेळ वाचणार होता. मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट जिथं होणार होतं, आरेचं जंगल वाचणार होतं. हे सगळं न करता तुम्हाला काँन्ट्रॅक्टर्सना बळ द्यायचं आहे.

मुख्यमंत्र्यांचे हितसंबंध

लाईन ४ आणि १४ याचा कारशेड ठाण्यात होणार यामध्ये आपल्या मुख्यमंत्र्यांचे काय हितसंबंध आहेत ते पहावं लागेल. आमचं सरकार पाडल्यानंतर याबाबतची केस सुप्रीम कोर्टात बंद झाली आहे. त्यानंतर आता कांजूरमार्गमधील १५ हेक्टर जमीन नक्की कोणाची असणार हा प्रश्न निर्माण होतो. उर्वरित जागा मित्रांसाठी बिल्डरांच्या घशात घालण्यासाठी ठेवली आहे का? असे अनेक आरोप यावेळी आदित्य ठाकरेंनी केले आहेत.