मुंबई - अरबी समुद्रातील प्रस्तावित शिवस्मारकासाठी विविध प्राधिकरणांनी बेकायदा मंजुऱ्या दिल्याच्या आक्षेपावर केंद्र आणि राज्य सरकारसह महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ॲथॉरिटीने (एमसीझेडएमए) चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्राद्वारे उत्तर द्यावे, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला.

या सागरी शिवस्मारकाला विरोध करणाऱ्या विविध याचिकांवरील एकत्रित सुनावणी न्या. शंतनू खेमकर आणि न्या. सारंग कोटवाल यांच्या खंडपीठासमोर आज  झाली. यापूर्वीच्या सुनावणीतही खंडपीठाने संबंधित प्रतिवाद्यांना उत्तरादाखल प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्याला सहा महिने लोटल्यानंतरही एकाही प्राधिकरणाने अद्याप आपले प्रतिज्ञापत्र सादर केले नाही. 

वादाचा मुद्दा 
सरकारने फेब्रुवारी २०१५ मध्ये सूचना आदेश जारी करत, शिवस्मारकासाठी सुनावणी घेणे आवश्‍यक वाटत नसल्याचे जाहीर केले. ‘एमसीझेडएमए’नेही असेच सूचना आदेश काढल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. लोकांची मते विचारात घेणे बंधनकारक आहे, असा त्यांचा दावा आहे.