शिवसेनेची अडचण; भाजपचा "भाव' वधारला
मुंबई - महापालिकेचा अर्थसंकल्प मंजूर करताना शिवसेनेला "एकला चलो रे'ची भूमिका अडचणीची ठरू शकते. त्यामुळे अर्थसंकल्पाच्या मंजुरीनिमित्त का होईना, भाजपशी जुळवून घ्यावे लागण्याची शक्‍यता असल्याने शिवसेनेची चांगलीच अडचण झाली आहे. 8 मार्चला महापौरपदाची निवड झाल्यानंतर 15 मार्चपर्यंत महापालिकेचा अर्थसंकल्प मांडला जाण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे भाजपचे राजकीय वजन आता वाढू लागले आहे. यावर उपाय म्हणून शिवसेनेकडून 500 चौ. फु.च्या मालमत्ता करातील सवलतीची तरतूद अर्थसंकल्पात केली जाऊ शकते.

शिक्षण समिती, स्थायी समिती व महासभेत अर्थसंकल्प मंजूर करताना विरोधक आतापर्यंत सभात्याग करत होते. शिवसेना-भाजपच्या युतीकडे स्पष्ट बहुमत असल्याने यापूर्वी विरोधी मतदान झाले, तरी अर्थसंकल्प मंजूर होऊ शकत होता; मात्र आता परिस्थिती बदलली आहे. भाजपची मदत न घेता महापौरांसह सर्व समित्यांचे अध्यक्ष शिवसेना निवडून आणू शकते; मात्र अर्थसंकल्प मंजुरीसाठी शिवसेनेकडे 114 नगरसेवकांचा पाठिंबा नाही, त्यामुळे भाजपसह कॉंग्रेस आणि इतर पक्षांच्या सदस्यांनी अर्थसंकल्पाविरुद्ध मतदान केल्यास तो फेटाळला जाऊ शकतो.

स्थायी समिती व महासभेतील शिफारशींसह अर्थसंकल्प मंजूर न झाल्यास शिवसेनेवर नामुष्की ओढवू शकते. त्यामुळे शिवसेनेची अडचण वाढली आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी शिवसेना 500 चौ. फु.च्या घरांचा मालमत्ता कर रद्द करण्याची तरतूद स्थायी समितीत करू शकते. या खेळीने विरोधकांची अडचण करण्याचा प्रयत्न केला जाईल; मात्र मालमत्ता कर माफ होण्याची शक्‍यता असली, तरी इतर कर वाढण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत तरी शिवसेनेची अर्थसंकल्पावरून कोंडी होण्याची शक्‍यता आहे.

पालिकेतील बलाबल
शिवसेना-अपक्ष - 88
भाजप - 82
कॉंग्रेस - 31
राष्ट्रवादी - 9
मनसे - 7
एमआयएम - 2
इतर - 2