मुंबई : डिलिव्हरी केलेल्या उत्पादनाची (delivery production) पावती देत नसल्याच्या कारणांमुळे दाखल झालेली फौजदारी फिर्याद (police complaint) रद्द करण्यासाठी अॅमेझॉन इंडियाने (Amazon India) मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai high court) धाव घेतली आहे. उल्हासनगर दंडाधिकारी न्यायालयात (Ulhasnagar court) अॅमेझोन विरोधात वकील अमरितपाल सिंग खालसा यांनी फौजदारी गुन्हा दाखल केला आहे.

अॅमेझॉन इकॉमर्स साईटवरून पावती मिळाली नाही, असे या तक्रारीमध्ये म्हटले आहे. दंडाधिकारी न्यायालयाने तक्रारीची दखल घेऊन एमेझौन इंडिया चे प्रमुख अमित आगरवाल यांच्या विरोधात समन्स जारी केले आहे. हे समन्स रद्द करण्याची मागणी आगरवाल यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे. खालसा यांना मिळालेल्या उत्पादनबाबत त्यांची काहीही तक्रार नाही. त्यामुळे यामध्ये त्यांची फसवणूक झालेली नाही. तसेच या दैनंदिन कामांमध्ये आगरवाल देखभाल करत नाही, त्यामुळे त्यांना समन्स बजावणे चूक आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.

अॅमेझॉन ही औनलाईन बाजारपेठ आहे आणि उत्पादन कंपनी किंवा विक्रेते नाहीत. माहिती तंत्रज्ञान कायद्यात एमेझौनला संरक्षण मिळालेले आहे. त्यामुळे न्यायालयाने बजावलेले समन्स अयोग्य आहे, असा दावा करण्यात आला आहे. खालसा यांनी पोलीस ठाण्यातदेखील तक्रार केली आहे. मात्र पोलिसांनी तक्रारदाराचा जबाब नोंदविला आहे. मात्र ही तक्रार दखलपात्र नाही, असाही दावा करण्यात आला आहे. याचिकेवर नियमित न्यायालयात लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.