मुंबई : मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाचे अमृत महोत्सवी वर्ष संपायला आले तरी सरकार हे अमृत महोत्सवी वर्ष साजरे करण्यासंदर्भात गंभीर नाही. अशी खंत व्यक्त करत राज्य सरकारने यासाठी ७५कोटी रुपयांची तरतूद केलेली असताना राजकीय साठमारीत या सरकारला मराठवाड्याच्या अस्मितेचा आणि संघर्षाचा विसर पडू नये. असे आवाहन विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी गुरुवारी पत्राद्वारे राज्य सरकारला केले आहे.

मराठवाड्यातील विविध संघटनांच्यावतीने केलेल्या निवेदनांवरून अजित पवार यांनी पत्राद्वारे मुख्यमंत्री यांच्याकडे मागण्या सादर केल्या आहेत. ते म्हणतात की, मराठवाडा आणि मराठवाड्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षाविषयीची अनास्था दूर होईल अशी अपेक्षा होती.

मात्र, या कार्यक्रमासाठी ७५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर असूनही मंत्रिमंडळ उपसमितीने अद्याप कार्यक्रम आराखड्यास मंजुरीच दिलेली नाही, ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाच्याच्या निमित्ताने राज्यस्तरीय कार्यक्रमांचे तातडीने आयोजन करण्याबरोबरच या वर्षापासून दरवर्षी मंत्रालय तसेच विधानभवनात दरवर्षी ध्वजवंदन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात यावे.

येत्या पावसाळी अधिवेशनात मराठवाडा अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त दोन्ही सभागृहात दोन दिवस चर्चा करण्यात यावी. दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनात स्वामी रामानंद तीर्थ यांचा पूर्णाकृती पुतळा उभारण्याची मागणीही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाचा लढा संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी अस्मितेचा विषय आहे. त्याचे अमृतमहोत्सवी वर्ष गेल्या सप्टेंबर महिन्यात सुरु झाले आहे. हे वर्ष साजरे करण्याविषयी सरकारकडून कोणत्याही हालचाली दिसत नाहीत याबाबत अजित पवार यांनी पत्रात नाराजी व्यक्त केली आहे.

तत्कालीन महाविकास आघाडीच्या सरकारने मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाचे अमृत महोत्सवी वर्ष साजरे करण्यासाठी ४ मे २०२२ रोजी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करून उपसमितीची कार्यकक्षा ठरविल्या होत्या. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्यासाठी ७५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल अशी घोषणा अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात केली होती.

त्यानंतर आपले शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यानंतर उपसमितीमध्ये बदल करून ११ नोव्हेंबर २०२२ रोजी नवीन उपसमिती नेमण्यात आली. त्या उपसमितीने वर्षभरात करावयाच्या कार्यक्रमाची रूपरेषा ठरवून त्याची अंमलबजावणी करावयाचा आराखडा तयार करणे अपेक्षित असताना, तो अद्याप करण्यात आलेला नाही, याकडे पवार यांनी लक्ष वेधले.

पत्रातील मुद्दे

• अमृतमहोत्सवी कार्यक्रम १७ सप्टेंबर २०२३ पर्यंत राबविण्याचे प्रयोजन असताना शासनस्तरावर उदासीनता

• मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांच्या कार्यक्रम आराखड्यास अद्याप मंत्रिमंडळ उपसमितीची मान्यता मिळाली नसल्याचे दिसून येते

• मुंबईत मंत्रालय व विधानभवनात १७ सप्टेंबर मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनानिमित्त शासकीय ध्वजवंदन कार्यक्रमाचे दरवर्षी आयोजन करण्यात यावे

• सरकारचे मुखपत्र असणाऱ्या ‘लोकराज्य’ मासिकातून मराठवाडा मुक्तिसंग्राम अमृत महोत्सव वर्ष विशेषांक प्रसिद्ध करण्यात यावा