मुंबादेवी - 11 सप्टेंबर 2018 रोजी देशाच्या पंतप्रधानांनी नरेंद्र मोदी यांनी अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात पंधराशे रुपये व मदतनिसांच्या मानधनात साडेचारशे रुपये वाढ करण्याची घोषणा केली होती. या संबंधीचा केंद्र सरकारचा शासकीय आदेश 20.09.2018 रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. परंतु, महाराष्ट्र सरकारने हे मान्य केलेले नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची भावना आहे. 

देशातील केरळ, दिल्ली, हरियाणा, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या राज्यातील अंगणवाडी सेविकांना सध्या दहा हजार रुपये मानधन मिळते. तर केंद्र सरकारने जाहीर केलेली मानधन वाढ मिळाल्यानंतर अंगणवाडी सेविकांना 11,500 ते 12 हजार रुपये मानधन मिळेल. 

महाराष्ट्र राज्य ही प्रगत राज्य आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना वरील राज्यातील अंगणवाडी कर्मचारी पेक्षा जास्त मानधन मिळाले पाहिजे. ही अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची मागणी होती यासंदर्भात अंगणवाडी कर्मचार्‍यांचा मोर्चा आझाद मैदानामध्ये आला. 

अंगणवाडी सेविकांना वीस वर्षे सेवा केल्यानंतर एक लाख रुपये सेवा समाप्ती लाभ मिळतो. अंगणवाडी कर्मचार्‍यांनी अत्यंत अल्प मानधनावर काम केलेले आहे. त्यामुळे बहुसंख्य अंगणवाडी कर्मचारी गटातील महिला कर्मचारी आहेत. मानधन कमी असल्यामुळे त्या बचत करू शकत नाहीत. त्यामुळे सेवा समाप्तीनंतर त्यांच्यावर उपासमारीची पाळी येते. म्हणून सेवा समाप्तीनंतर अंगणवाडी कर्मचार्‍यांना त्यांच्या उत्पन्नच्या निम्मी रक्कम दरमहा देण्यात यावी. ही अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. ही मागणी मान्य केल्यास शासनावर दरवर्षी 12 कोटी रूपयांचा आर्थिक बोजा पडेल. अंगणवाडी कर्मचारी नियुक्ती शासन करते. कामाचे स्वरूप 

सरकार व मानधन ठरविते. म्हणून अंगणवाडी सेविका व मदतनीस स्वयंसेविका नसून शासनाच्या प्रत्यक्ष कर्मचारी आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने अंगणवाडी सेविका मदतनीस कामगार आहेत असा निर्णय दिला आहे. अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांना शासकीय कर्मचारी वेतन व भत्ते देण्यात यावे.अशी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे.उद्धव ठाकरे तुमचे भाऊ असून, त्यांनी तुमचे प्रश्न सोडविण्यात पुढाकार घेतला.
- आमदार डॉ.निलम गो-हे (शिवसेना)

सरकार अंगणवाडी सेविका कर्मचारऱ्यांच्या पाठीशी भक्कम पणे उभे आहे. उद्धव ठाकरे तुमचे भाऊ असून त्यांनी तुमचे प्रश्न सोडविण्यात पुढाकार घेतला. अंगणवाडी कर्मचारी भागिणीच्या मागण्या युती सरकार मान्य करीत आहे. तसे लेखी स्वरुपात पुस्तकात नोंद करण्यात आलेली आहे. परंतु, सभागृहात विरोधकांनी गोंधळ घेतल्या मुळे त्या वाचून दाखविता आल्या नाहीत असे आमदार डॉ.निलम गो-हे यांनी आझाद मैदानात मोर्च्याला सामोरे जात म्हटले.
- आमदार विद्या चव्हाण (राष्ट्रवादी)

हे सरकार फसवे आहे, विश्वास ठेऊ नका,कारण एकदा का लोकसभेची आचार संहिता लागली की हे काहीतरी कारण काढून मागण्या बाजुला सारतील. 
- आमदार जयंत पाटील (माजी अर्थ मंत्री व महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी)

निवडणुका जवळ आल्याने सरकार मिळेल त्या मागण्या मान्य करीत आहेत. सरकार प्रामाणिक नाही.पण त्यांची अंमलबजावणी करणार नाही. वेगवेगळ्या खात्यातील कर्मचारयामध्ये सरकार बद्दल नाराजी आहे. 6 वा 7 वा वेतन आयोग अजुन लागू केला नाही. सरकारला लोक धड़ा शिकवतील.
- आमदार प्रकाश गजभिये