मुंबई : केंद्र सरकारने सातवा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर राज्यातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी चलाखी केली, अन्‌ आपल्यासकट अन्य सगळ्या आयएएस व आयपीएस बांधवांचा सातव्या वेतन आयोगानुसार गलेलठ्ठ पगार वाढवून घेतला. पण राज्य सेवेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास हे उच्चपदस्थ अधिकारी तयार नाहीत. त्यामुळे सध्या आयएएस अधिकाऱ्यांच्या विरोधात राज्य सेवेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. 

राज्यातील आयएएस अधिकाऱ्यांनी स्वतःच्या फायदाचा हा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने जानेवारी 2016 पासून लागू केला आहे. त्यामुळे त्यांना वर्षभराची घसघसीत थकबाकी सुद्धा मिळाली आहे. एवढेच नव्हे तर महागाई भत्ताही त्यांनी नव्याने वाढवून घेतला आहे.

साधारण तीन महिन्यांपूर्वी आयएएस अधिकाऱ्यांनी सातव्या वेतन आयोगाचा निर्णय घेतला. पण हाच निर्णय राज्य सेवेतील अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासाठी लागू करण्यास हेच उच्चपदस्थ आयएएस अधिकारी विरोध करीत आहेत. वेतन आयोग लागू केल्यास सरकारी तिजोरीवर ताण येईल, अशी कारणे हे उच्चपदस्थ आयएएस अधिकारी देत आहेत.

जर तिजोरीवर ताण येत आहे, तर मग स्वतःसाठी सातवा वेतन आयोग का लागू केला, असा सवाल राज्य सेवेतील कर्मचारी करीत आहेत. 

आयएएस व आयपीएस अधिकाऱ्यांसाठी हा निर्णय लागू केला जात असेल तर मग राज्य सेवेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनाही लागू व्हायलाच हवा, अशी मागणीपत्रे आम्ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व वित्तमंत्री सुधीर मुनगुंटीवार यांच्याकडे दिली असल्याचे "महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघा'चे महासचिव सुभाष गांगुर्डे यांनी 'सरकारनामा'शी बोलताना सांगितले.

महाराष्ट्राच्या राजकारणातील बित्तंबातमी वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा