Dharavi News: निवृत्त वरिष्ठ पोलीस आणि सैन्यातील अधिकारी यांच्या समवेत स्थानिक पोलीस, खाजगी सुरक्षा रक्षक आणि कमांडोज यांना सोबत घेऊन अदानीच्या DRPPL ने धारावीत विविध ठिकाणी सर्वेक्षणाचे काम सुरू केले आहे.

अशा पद्धतीने सर्वेक्षणाचे काम करणे म्हणजे दहशत निर्माण करून स्थानिकांना धमकावण्याचा प्रकार असल्याची टीका खासदार अनिल देसाई आणि वर्षा गायकवाड यांनी धारावी बचाव आंदोलनाच्या प्रतिनिधी समवेत, धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे विशेष कार्यकारी अधिकारी एस. व्ही. आर. श्रीनिवास यांच्याशी भेटीदरम्यान केली आहे.

सर्वेक्षण समयी शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांचे व्यतिरिक्त निवृत्त वरिष्ठ पोलीस आणि सैन्यातील अधिकारी, खाजगी सुरक्षा रक्षक आणि कमांडोज यांना सोबत आणल्यास या मंडळींबरोबर स्थानिक लोकांचा संघर्ष होऊन कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडू शकते.

विशेष नागरी प्रकल्पाच्या (VITAL PUBLIC PROJECT- VPP) निकषानुसार कट ऑफ डेटची अट शिथिल करून धारावीतील सर्व निवासी/अनिवासी/औद्योगिक गाळेधारकांना पात्र ठरवून, सर्वांचे पुनर्वसन धारावीतच झाले पाहिजे. सर्वांना पात्र ठरविणारा शासन निर्णय होईपर्यंत सर्वेक्षण होऊ देणार नाही असा इशारा खासदार गायकवाड आणि देसाई यांनी प्रकल्प प्रशासनाला दिला आहे

स्थानिक रहिवाशांना सोबत घेऊन या सर्वेक्षणाला विरोध करण्याची व हे सर्वेक्षण बंद पाडण्याची मोहीम यापुढेही सुरूच राहील, धारावीकरांच्या न्याय्य आणि रास्त मागण्या मान्य झाल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असा ठाम निर्धार यावेळी चर्चेत भागीदारी करताना आंदोलन प्रतिनिधींनी व्यक्त केला.

शिष्टमंडळात माजी आमदार बाबुराव माने, महेश सावंत, विठ्ठल पवार (शिवसेना - ऊबाठा), ॲड. राजेंद्र कोरडे (शेकाप), उल्लेश गजाकोश (राकापा- शरद पवार), अब्बास हुसेन शेख (काँग्रेस), ॲड. संदीप कटके, पॉल राफेल (आप), समजसेवक अनिल कासारे आणि संजय भालेराव तसेच एस.सेलवन, संगीता कांबळे (माकप), प्रकाश नार्वेकर (भाकप), अन्सार शेख, मोबिन शेख आणि अंजुम शेख (धारावी बिझनेसमन वेल्फेअर असोसिएशन), श्यामलाल जैस्वार (बसपा) अश्फाक खान (सपा) आदी धारावी बचाव आंदोलनाच्या समन्वयकांचा समावेश होता.