मुंबई: राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil deshmukh) यांच्याविरोधात सीबीआयने दाखल केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या FIR ला महाराष्ट्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या FIR मधील काही भागावर महाराष्ट्र सरकारचा आक्षेप आहे. आज मुंबई उच्च न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी झाली. सरकार अस्थिर करण्यासाठी एफआयआरमध्ये दोन पॅराग्राफचा समावेश करण्यात आल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. (Anil deshmukh matter cbi investigation hearing in mumbai high court)

या प्रकरणात पुढील सुनावणी सोमवारी होईल. यावेळी सीबीआय युक्तीवाद करेल. आज राज्य सरकारचा युक्तीवाद पूर्ण झाला. न्या एस एस शिंदे आणि न्या एन जे जमादार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.

"सीबीआय त्यांना दिलेल्या निर्देशापेक्षा अधिक क्षेत्रात तपास करीत आहे. परमबीर सिंह यांनी देशमुखांवर, सचिन वाझेंबद्दल आरोप केले आहेत. त्यावर तपास करावा, पोलिस नियुक्ती, बदल्या आणि रश्मी शुक्ला फोन टॅपिंग प्रकरण याच्याशी हा संबंध नाही. यावर सुनावणी बाबत स्वतंत्र याचिका दाखल झाली आहे, मग सीबीआय हा तपास कार्यक्षेत्राबाहेर जाऊन का करते" असा युक्तीवाद राज्य सरकारचे ज्येष्ठ वकिल रफिक दादा यांनी केला.

परमबीर सिंह यांनी वाझेला पुन्हा पोलीस सेवेत आणलं, त्याला केसेस सिंह द्यायचे, यामध्ये राज्य सरकार किंवा देशमुख कुठे आहेत? आता सीबीआय रश्मी शुक्लांची केस मागत आहे. सरकार पोलीस बदल्या आणि शुक्लांवर चौकशी करत आहे. मग सीबीआय राज्य सरकारच्या अधिकारावर का आक्रमण करते. सिंह यांनी पत्रात केलेल्या देशमुखांवरच्या आरोपांवर तपास न करता या दोन गोष्टीवर तपास करतेय. हे सीबीआयचे काम आहे का? ते त्यांना दिलेल्या क्षेत्रात का नाही तपास करत, राज्य सरकारच्यावतीनं असा युक्तिवाद रफिक दादा यांनी केला.

सचिन वाझे प्रकरणात मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांची बदली झाली. त्यानंतर त्यांनी तत्कालिन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले. NIA च्या अटकेत असलेल्या सचिन वाझेला देशमुखांनी महिन्याला १०० कोटीच्या वसुलीचे टार्गेच दिले होते, असा गंभीर आरोप केला. या विषयासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्रही पाठवले.

या लेटर बॉम्बमुळे राज्याच्या राजकारणात एकच खळबळ उडाली. परमबीर सिंह यांनी आणि जयश्री पाटील यांनी अनिल देशमुखांविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. आरोपांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन कोर्टाने जयश्री पाटील यांच्या याचिकेची दखल घेतली व उच्च न्यायालयाने अनिल देशमुख यांच्याविरोधात सीबीआयला प्राथमिक तपास करण्याचे निर्देश दिले होते.