मुंबई : राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब (Anil parab) यांचे वांद्रे पूर्व येथील कथित कार्यालयावर (bandra office) तोडक कारवाई करण्याचे आदेश लोकायुक्तांनी (lokayukta) दिले आहेत. त्यानुसार म्हाडाने (mhada) ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात या कार्यालयावर कारवाई करण्याचे नियोजन केले होते. मात्र कार्यालयाच्या बाजूला असलेल्या सोसायटीने केलेल्या याचिकेवर (society petition) न्यायालयाने संबंधित बांधकाम 14 ऑक्टोबरपर्यंत तोडण्यास स्थगिती दिली आहे. यामुळे या कार्यालयाला तात्पुरते संरक्षण मिळाले आहे.

परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी अनधिकृत बांधकाम केल्याचा आरोप करत भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांनी लोकायुक्तांकडे तक्रार केली होती. परब यांनी वांद्रे पूर्वेकडील गांधी नगर येथील इमारत क्रमांक 57 आणि 58 मधील मोकळ्या जागा बळकावून अनधिकृत बांधकाम केले असल्याचे सोमय्या यांनी तक्रारीत म्हंटले होते. त्याप्रमाणे झालेल्या सुनावणीमध्ये लोकायुक्तांनी अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. आदेशानुसार म्हाडा या बांधकामावर ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात या कार्यालयावर कारवाई करण्याचे नियोजन होते.

परंतु परब यांनी हे अनधिकृत कार्यालय माझ्या नावे नसल्याचे पत्र म्हाडाला दिले आहे. यातच आता या बांधकामावर कारवाई करू नये यासाठी या कार्यालयाबाजूला असलेल्या सोसायटीने शहर दिवाणी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने संबंधित बांधकामावर १४ ऑक्टोबर पर्यंत कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे तूर्तास तरी या कार्यालयाला संरक्षण मिळाले आहे. बांधकाम तोडण्यास स्थगिती दिल्याच्या माहितीतील म्हाडातील उच्चपदस्थ अधिकार्यांनी दुजोरा दिला.