मुंबई : राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांच्या वांद्रे (bandra) पूर्व येथील कार्यालयावर (office) तोडक कारवाई करण्याचे आदेश लोकायुक्तांनी (lokayukta) दिले आहेत. त्यानुसार म्हाडा (mhada) पुढील आठवड्यात या कार्यालयाला नोटीस (notice) बजावणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या (mumbai high court) आदेशानुसार म्हाडा या कार्यालयावर 30 सप्टेंबर नंतर कारवाई करणार आहे.

परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी अनधिकृत बांधकाम केल्याचा आरोप भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांनी केला होता. त्यानुसार त्यांनी लोकायुक्तांकडे तक्रार केली होती. परब यांनी वांद्रे पूर्वेकडील गांधी नगर येथील इमारत क्रमांक 57 आणि 58 मधील मोकळ्या जागा बळकावून अनधिकृत बांधकाम केले असल्याची तक्रार सोमय्या यांनी केली होती. या प्रकरणी चौकशी करून अनधिकृत बांधकाम तोडून संबंधित जागा नागरिकांना वापरण्यासाठी उपलब्ध करून द्यावी, अशी विनंती त्यांनी याचिकेद्वारे लोकायुक्तांकडे केली होती. या याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

या सुनावणीमध्ये लोकायुक्तांनी अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार म्हाडा पुढील आठवड्यात या कार्यालयाला नोटीस बजावणार आहे. परब यांनी हे कार्यालय माझ्या नावे नसल्याचे म्हाडा अधिकर्यांना सांगितले आहे. त्यानुसार म्हाडा अधिकारी अनोळखी व्यक्तीच्या नावे ही नोटीस पाठवणार असल्याचे, एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने अनधिकृत बांधकामांवर 30 सप्टेंबर पर्यंत कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार म्हाडा आता केवळ नोटीस बजावणार असून सरकारच्या आदेशाप्रमाणे या कार्यालयावर तोडक कारवाई होईल, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.

वांद्रे येथील अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांनाही नोटीस

अनिल परब यांच्या कार्यालयावर कारवाईचा बडगा उगारला असतानाच आता वांद्रे पूर्वेकडील अनेक बांधकामांवरही कारवाई करण्याची मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे. त्यानुसार म्हाडा कार्यालयाच्या परिसरात असलेल्या अनधिकृत बांधकामे केलेल्या घर मालकांना नोटिसा देणार आहे. म्हाडाने वास्तव्यासाठी नागरिकांना घरांचे वितरण केले होते. परंतु घरांचा वापर व्यावसायिक कारणांसाठी होऊ लागला आहे. अनेकांनी मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण केले असल्याने या कारवाईने रहिवाशांचे धाबे दणाणणार आहेत.