मुंबईः अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणात अटकेत असलेले रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांचा कारागृहातील मुक्काम वाढला आहे. त्यांच्या जामीनावरील सुनावणी पूर्ण झाली असून न्यायालयाने शनिवारी निकाल राखून ठेवला. गोस्वामी यांना तातडीने दिलासा देण्यासही न्यायालयाने नकार दिला. यामुळे चुकीचा संदेश पोहचू शकतो, असे न्यायालय म्हणाले. दरम्यान अर्णब गोस्वामी यांची तळोजा कारागृहात रवानगी करण्यात आली आहे. पुढील काही दिवस अर्णब गोस्वामी यांचा मुक्काम हा आता तळोजा कारागृहातच असणारेय.

गोस्वामी यांच्या तातडीच्या सुटकेच्या विनंती अर्जावर मुंबई उच्च न्यायालय सोमवारी दुपारी ३ वाजता निर्णय सुनावणार आहे. त्यामुळं अर्णब यांना जामीन मिळणार की नाही याचा निर्णय आता उद्या होणार आहे.

न्या एस एस शिंदे आणि न्या एम एस कर्णिक यांच्या खंडपीठाने शनिवारी गोस्वामींसह अन्य दोन आरोपींच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी पूर्ण केली. खंडपीठाने जामिनावरील निकाल राखून ठेवला. मात्र निकालपत्र देण्याची तारीख जाहीर केली नाही. तसेच दरम्यानच्या काळात जर आरोपींनी स्थानिक न्यायालयात फौदंसं कलम 439 नुसार जामीनासाठी अर्ज केला तर त्यावर संबंधित न्यायालयाने सर्व पक्षकारांची बाजू ऐकून चार दिवसांत निर्णय द्यावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. यामुळे गोस्वामी कनिष्ठ न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज करु शकतात. मात्र उद्या सुट्टी असल्याने सोमवारी त्यांना अर्ज करावा लागेल आणि त्यानंतर सुनावणी होऊ शकेल.

अधिक वाचाः  रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी, आज ठाणे-कल्याण दोन्ही मार्गावर मेगाब्लॉक
 

एड हरीश साळवे यांनी वारंवार खंडपीठाकडे गोस्वामी यांना आज अंतरिम जामीन देण्याची मागणी केली. मात्र खंडपीठाने ही मागणी अमान्य केली. अन्य पक्षकारांचे युक्तिवाद आणि  विविध निकालांचे दाखले अभ्यासायला हवे, असे स्पष्ट करीत खंडपीठाने निकाल राखून ठेवला.

गोस्वामी यांच्यावरील कारवाईचे समर्थन आज राज्य सरकारकडून  न्यायालयात करण्यात आले. राज्य सरकारला तपास सुरू करण्याचा अधिकार असून जामीनासाठी गोस्वामी यांनी उच्च न्यायालयाआधी सत्र किंवा दंडाधिकारी न्यायालयात दाद मागायला हवी, जर उच्च न्यायालयाने आता यामध्ये दखल दिली तर पुढे असे अर्ज येत राहतील, असेही सरकारकडून ज्येष्ठ विधीज्ञ अमित देसाई यांनी सांगितले.

राज्य सरकारकडून ग्रुहमंत्र्यांनी सप्टेंबरमध्ये ही कारवाई कुहेतुने  सुरू करण्यात आली, असा दावा गोस्वामी यांच्या वतीने करण्यात आला आहे. या दाव्याचे खंडन देसाई यांनी केले. फेब्रुवारीमध्ये तक्रारदार नाईक यांनी तपासाची पुन्हा मागणी केली आणि मेमध्ये तपास सुरू केला. त्यामुळे सप्टेंबरमध्ये तपास सुरू झाल्याचा दावा तथ्यहिन आहे, असे देसाई म्हणाले. सध्या तपास प्राथमिक टप्प्यात असून ए समरी अहवालात राज्य सरकार स्वतः च्या अधिकारात तपास पुन्हा सुरू करु शकतो. कारण या प्रकरणात सी समरी (प्रकरण बंद केले) अहवाल दाखल नाही तर ए समरी (तपास थांबवला आहे) आहे. त्यामुळे दंडाधिकारी न्यायालयात याची माहिती दिली आहे, असेही देसाई यांनी सांगितले. 

अधिक वाचाः  NCBनं अटक केलेल्या सुल्तान मिर्झाच्या मोबाईलमध्ये हायप्रोफाईल ग्राहकांचे क्रमांक

तक्रारदार आज्ञा नाईक यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ सुबोध देसाई यांनी तर अक्षता नाईक यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ शिरीष गुप्ते यांनी बाजू मांडली. पोलिसांनी ए समरी अहवाल दाखल केल्याची माहितीच नव्हती, असे त्यांच्याकडून सांगण्यात आले.

जामीन अर्जासाठी कायद्यातील तरतुदीनुसार अन्य न्यायालयांचा पर्याय असताना उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला तर यापुढे प्रत्येकजण उच्च न्यायालयातच येईल, असे वाटत नाही का, यामुळे चुकिचा संदेश निर्माण होऊन कनिष्ठ न्यायालयांंनाही डावलल्यासारखे होऊ शकते, असा प्रश्न न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान उपस्थित केला.

--------------------

(संपादनः पूजा विचारे)

Arnab Goswami sent Taloja jail High Court give verdict on Monday