मुंबई: मराठा आरक्षणासंदर्भात केंद्र सरकारने काल सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका (review petition) दाखल केली आहे. त्यावर आज मराठा आरक्षण (Maratha Reservation)विषय मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण (Ashok chavan) यांनी आपली भूमिका मांडली आहे. "मराठा आरक्षणाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचा जो निकाल आलेला आहे, त्या निकालात बदल होत नाही, तो पर्यंत तूर्त केंद्राकडे अधिकार आहेत. राज्याकडे अधिकार राहिलेले नाहीत. हेच आम्ही पहिल्यापासून सांगत होतो. केंद्र सरकारने मर्यादीत स्वरुपात ही याचिका दाखल केली आहे" असे अशोक चव्हाण म्हणाले. (Ashok chavan on review petition filed by center on Maratha Reservation)

"केंद्र सरकार मराठा आरक्षणाच्या समर्थनात दिसत नाही. फक्त आमच्यावर नको राज्याकडे अधिकार आहेत, एवढ सांगण्यापुरता ही याचिका आहे. केंद्र सरकारला स्वत:चा राजकीय तोटा करुन घ्यायचा नाही, ही त्यांची भूमिका आहे. राज्याचे अधिकार आहेत, ते त्यांना द्यावेत, ही त्यांची भूमिका आहे. तुम्हाला मनापासून मराठा आरक्षण द्यायच आहे?" असा सवाल अशोक चव्हाण यांनी उपस्थित केला.

"१०२ व्या घटनादुरुस्ती नंतर राज्याकडे अधिकार असले पाहिजेत. इंद्रा सहानी प्रकरणाला आता ३० वर्षापेक्षा जास्त कालावधी उटलटला आहे. आजच्या बदललेल्या सामाजिक परिस्थितीत ५० टक्क्यांच्या पुढे आरक्षण मर्यादा गेली, तरी हरकत नाही ही भूमिका केंद्राने ठोसपणे मांडावी आणि अधिकार राज्याला दिले, तर विषय मार्गी लागतील. अन्यथा मराठा आरक्षण मार्गात अडथळे येतच राहतील" असे अशोक चव्हाण म्हणाले.

"१०२ व्या घटना दुरुस्तीमध्ये राज्याला अधिकार आणि ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथील करण्याबद्दल याचिकेत सरकारची स्पष्ट भूमिका असली पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणात सुनावणी सुरु असताना, केंद्राने ठोस भूमिका घेतली असती, तर पूनर्विचार याचिका दाखल करण्याची वेळच आली नसती" असे अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.