मुंबई : माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह (Param Bir Singh)यांनी अ‍ॅट्रोसिटी गुन्ह्याविरोधात (Atrocities FIR)केलेली याचिका सुट्टीकालीन न्यायालयात दाखल करण्याची मुभा आज मुंबई उच्च न्यायालयाने (high court) दिली. सिंह यांच्या विरोधात अकोल्यामधील पोलीस कर्मचारी भीमराव घाडगे यांनी फिर्याद केली आहे. ठाणे पोलीस आयुक्तालयात सन 2015 ते 2018 या दरम्यान सेवेत असताना एका प्रकरणात काही जणांची नावे वगळण्याचे निर्देश सिंह यांनी दिले होते. मात्र त्याचे पालन केले नाही म्हणून घाडगे यांना जातीवाचक अपशब्द बोलल्याचा आरोप तक्रारीमध्ये केला आहे. (Atrocities FIR HC says Param Bir Singh can move vacation bench)

तसेच सिंह आणि अन्य काहीजणांविरुद्ध गंभीर आरोप केले आहेत. घाडगे सध्या अकोल्यामध्ये सेवेत आहेत. तेथील पोलीस ठाण्यात त्यांनी झिरो एफआयआर केला. ज्या ठिकाणी गुन्हा घडला असतो त्याठिकाणी तक्रार दाखल नाही झाली तरी झिरो एफआयआर होऊ शकते. हा एफआयआर आता ठाणे पोलिसांना वर्ग केला आहे.

सिंह यांनी ही तक्रार रद्द करण्यासाठी याचिका केली आहे. माझ्यावर जाणीवपूर्वक खोटे आरोप केले आहेत असा दावा त्यांनी केला आहे. न्या एस एस शिंदे आणि न्या मनीष पितळे यांच्या खंडपीठापुढे आज यावर सुनावणी झाली. वेळेअभावी याचिकेवर सविस्तर सुनावणी होणार नाही, त्यामुळे तातडीने सुनावणी हवी असेल तर सुट्टीकालीन न्यायालयात जावे, असे खंडपीठ म्हणाले. राज्य सरकारनेही सीबीआय विरोधात केलेल्या याचिकेवर आज वेळेअभावी सुनावणी होऊ शकली नाही. यावेळी सीबीआयच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी बाजू मांडली.

(संपादन - दीनानाथ परब)