मुंबई : ‘‘एसटी कर्मचाऱ्यांचे नुकसान करण्याची राज्य सरकारची भूमिका किंवा तशी इच्छाही नाही. संप मागे घेतला जात नसल्याने आतापर्यंत केवळ प्रशासकीय प्रक्रियेचा भाग म्हणून कारवाई केली आहे. सोमवारपर्यंत निलंबन झालेले व न झालेले अशा सर्व कर्मचाऱ्यांनी कामावर हजर व्हावे. त्यांच्यावरील निलंबनाची कारवाई मागे घेतली जाईल. कर्मचाऱ्यांनी कोणत्याही संभ्रमात भावनिक आवाहन परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना केले आहे.

‘‘एसटी विलीनीकरणाबाबत न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. विलीनीकरणाबाबत १२ आठवड्यानंतर समिती मुख्यमंत्र्यांना आपला अहवाल सादर करेन. त्यानंतर मुख्यमंत्री हा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करतील. त्यामुळे संपकऱ्यांनी विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी नक्कीच न्यायालयात लढा द्यावा; मात्र सध्या एसटीची सेवा सुरू करणेही गरजेचे आहे. सर्वसामान्य प्रवाशांचे हाल होत आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांना घराबाहेर पडणेही कठीण झाले आहे. राज्यभरातून अनेक एसटी कर्मचारी कामावर हजर होण्यास तयार असताना त्यांना काही अडचणी येत असल्यास अशा कर्मचाऱ्यांनी स्थानिक पातळीवरील एसटी प्रशासन किंवा पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करावी.’’ असेही परब म्हणाले.

संपामुळे एसटी महामंडळाचे आतापर्यंत ५५० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. सर्व मुद्द्यांवर सकारात्मक चर्चा होऊनही संपकरी ऐकण्यास तयार नसल्यास सोमवारनंतर नाईलाजास्तव कायदेशीर कारवाईला सुरुवात करावी लागेल, असेही परब यांनी नमूद केले.

तीन दिवसांची मुभा

संपकाळात गैरहजर असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर निलंबन आणि सेवासमाप्तीची कारवाई महामंडळाने केली आहे. कामगारांना आणखी एक संधी म्हणून तीन दिवसांची मुभा देण्यात आली आहे. ५० टक्के संख्येने सुरू होणाऱ्या आगारात संबंधित कर्मचाऱ्यांना कामावर घेतले जाणार आहे. जिथे ही संख्या कमी असेल, तिथे बाजूच्या ‘डेपो’मध्ये नियुक्त कर्मचाऱ्यांना सामावून घेण्यात येईल.

एसटी कर्मचारी कामावर हजर झाल्यास त्यांच्यावरील कारवाई मागे घेतली जाणार नाही, असा हेतुपुरस्पर संभ्रम पसरविला जात आहे. अशा कोणत्याही अफवांना बळी न पडता कर्मचाऱ्यांनी कामावर रुजू व्हावे.

- अनिल परब, परिवहन मंत्री