कोल्हापूर : हातगाडी असो अथवा प्लास्टिक विकणारा; यापुढे प्लास्टिक पिशवीतून (कॅरीबॅग) वस्तू घालून दिली की त्यास महिन्याला चार हजार रुपये महापालिकेकडे जमा करावे लागणार आहेत. प्लास्टिकचा वापर कमी व्हावा यासाठी वेगळी शक्कल लढविली असून, थेट विक्रेत्यांकडून रक्कम घेण्याचा निर्णय केंद्र तसेच राज्य शासनाने घेतला आहे. 

कोल्हापूर शहरात प्लास्टिकचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होते. काहीही खरेदी केली की कॅरीबॅग आहे का, अशी विचारणा लोकांकडून होते. एकदा घरी प्लास्टिक पिशवी नेली की नंतर एक तर ती गटारीत अथवा कोंडाळ्यात फेकली जाते. महापालिकेच्या दृष्टीने प्लास्टिक पिशवीचा उठाव डोकेदुखी ठरला आहे. कोंडाळे प्लास्टिक पिशव्यांनी भरून जात आहेत. गटारी अथवा नाल्यात पिशवी पडली की तिचे विघटन होत नाही, त्यामुळे प्रदूषणात आणखी भर पडते.

पावसाळ्यापूर्वी दरवर्षी नालेसफाई करताना प्लास्टिक पिशव्यांचे ढीग लागलेले असतात. आजही भाजी मंडई अथवा रस्त्यावर कोणतीही वस्तू घेतली की कॅरीबॅग द्या, अशी मागणी होते. दोन ते तीन रुपये किमतीची कॅरीबॅग असली तरी तिचा निचरा योग्य पद्धतीने न झाल्यास ती नाल्यात, गटारीत साचून राहते. 

सध्या मॉलमध्ये कॅरीबॅग मागितली की तिची किंमत समाविष्ट करून ग्राहकाला बिल दिले जाते. दुकानात अथवा रस्त्यावरील विक्रीसाठी अशी पद्धत नाही. दोन-तीन रुपयांसाठी कशाला मागे पुढे पाहायचे, म्हणून विक्रेते कॅरीबॅग देऊन टाकतात. त्यांच्याकडून प्लास्टिकचा वापर कमी व्हावा यासाठी महिन्याला चार हजार रुपये त्यांना महापालिकेला जमा करावे लागणार आहेत. वर्षाला ही रक्कम 48 हजार रुपये होते. व्यवसाय करायचा की मिळविलेले पैसे महापालिकेला भरायचे, अशी अवस्था हातगाडीवाले, व्यापारी, फेरीवाले आणि दुकानदारांची होणार आहे. 

शुल्क घेण्यासंबंधीचा प्रस्ताव 
शहरात सर्रास प्लास्टिकच्या कॅरीबॅगचा वापर होतो. पालेभाज्या असोत, अन्य छोटी मोठी खरेदी असो अथवा पार्सल वस्तू घरी नेण्यासाठी प्लास्टिक पिशवीचा वापर होतो. त्यास प्रतिबंध व्हावा यासाठी महापालिकेने सोमवारच्या (ता. 20) सर्वसाधारण सभेसमोर विक्रेत्यांकडून शुल्क घेण्यासंबंधीचा प्रस्ताव ठेवला आहे.