मुंबई - शहर विकास आराखडा तयार करुन तो मंजूर करण्याची कालमर्यादा संबंधित प्राधिकरणाला घातली जाते आहे त्यावेळी त्याच विकास आराखड्याला अंतिम मंजुरी देण्यासाठी नगर विकास विभागाला काही कालमर्यादा आहे का? असा सवाल उपस्थित करत आमदार आशिष शेलार यांनी आपल्या मतदारसंघातील वांद्रे पश्चिम रेक्लमेशनचा विकास मंत्रालयात सहाव्या मजल्यावरील एका सहीसाठी रखडलाय याकडे लक्ष वेधले.

विधानसभेत मंगळवारी विधानसभा विधेयक क्रमांक २० महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना सुधारणा विधेयक २०२३ मंजुरीसाठी मांडण्यात आले होते. या विधेयकावर आशिष शेलार बोलत होते.

मुंबई शहराचा नवीन विकास आराखडा तयार होत असताना आजपर्यंत मुंबईतील वांद्रे पश्चिम विभागात असणाऱ्या रिक्लेमेशनकडील परिसर हा एमएमआरडीएच्या प्लॅनिंग अथॉरिटी मध्ये होता. त्यामुळे या परिसरातील इमारती आणि झोपड्यांचा पुनर्विकास होत नव्हता. तसेच मनोरंजन मैदान क्रीडा मैदान यासाठी असलेली आरक्षणही विकसित करता येत नव्हती.

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विनंती करून आम्ही हा संपूर्ण परिसर एमएमआरडीएच्या प्लॅनिंग ऍथॉरिटी ऐवजी मुंबई महापालिका प्लॅनिंग ऍथॉरिटी असावी असा बदल सुचवला व त्यांनी तो करून दिला. मात्र नवीन विकास आराखड्याला नगर विकास विभागाने अंतिम मंजुरी न दिल्यामुळे या परिसराचा संपूर्ण विकास रखडला आहे.

या परिसरात म्हाडाचे क्रीडा मैदान आहे हे विकसित करण्यात आले. परंतु शहर विकास आराखडा मंजूर न झाल्यामुळे त्याची लीज एग्रीमेंट होत नाही.

या परिसरात हिंदू स्मशानभूमी नाही, मुस्लिम, ख्रिश्चन, दफनभूमी नाही, त्यामुळे त्याची मागणी आम्ही केली, सदरची जागा निश्चित झाली न्यायालयानेही त्याला मंजुरी दिली आहे, मात्र विकास आराखडा मंजूर नसल्यामुळे तेही काम रखडले आहे.

या परिसरात असणाऱ्या झोपड्यांचा पुनर्विकास होत नाही, जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास रखडला आहे, हा संपूर्ण विकास मंत्रालयात एका सहीसाठी अडून बसला आहे, अशी खंत आमदार आशिष शेलार यांनी व्यक्त केली. म्हणून शहराच्या विकास आराखड्याला नगर विकास विभागाने अंतिम मंजुरी सुद्धा कालबद्ध पद्धतीने द्यावी अशी, आग्रही भूमिका यावेळी त्यांनी मांडली.