मुंबई  - राष्ट्रीयीकृत बॅंकांच्या खासगीकरणाच्या सरकारी धोरणाविरोधात महाराष्ट्र स्टेट बॅंक एम्प्लॉइज फेडरेशन व्यापक जनजागृती मोहीम हाती घेणार आहे. या खासगीकरणाचा केंद्राने पुनर्विचार करावा, अशी मागणीही फेडरेशनने केली आहे. 
सध्या अनेक सहकारी बॅंकांची परिस्थिती दोलायमान असताना आता सरकार अनेक राष्ट्रीयीकृत बॅंकांच्या खासगीकरणाच्या प्रयत्नात आहे. हे खासगीकरण कोणाच्याच फायद्याचे नसल्याने खातेदारांचा एकंदरच बॅंकिंग व्यवस्थेवरील विश्वास उडेल, असा दावाही फेडरेशनने केला आहे. 

खासगी क्षेत्रातील सुभद्रा स्मॉल फायनान्स बॅंक तर कराड अर्बन बॅंक आणि इचलकरंजी अर्बन बॅंक या सहकारी क्षेत्रातील बॅंकांचे परवाने रिझर्व्ह बॅंकेने नुकतेच रद्द केले. तसेच अनेक नागरी सहकारी बॅंकांवर निर्बंध असल्यामुळे खातेदारांना आपले पैसे परत मिळू शकत नाहीत. पीएमसी बॅंक, रुपी बॅंक यांच्या खातेदारांची आणि कर्मचाऱ्यांचीही अवस्था वाईट झाली आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने याप्रकरणी वेळीच हस्तक्षेप केला असता तर ही परिस्थिती उद्भवली नसता. मात्र लोकप्रतिनिधी देखील रिझर्व्ह बॅंकेला जाब विचारीत नाहीत, असा आरोप फेडरेशनचे जनरल सेक्रेटरी देविदास तुळजापूरकर यांनी केला आहे. 

मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड परिसरातील बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी येथे क्लिक करा

अशा स्थितीत सार्वजानिक क्षेत्रातील बॅंकांचे खाजगीकरण झाल्यास खातेदारांमध्ये आणखीनच गोंधळ उडेल व बॅंकिंग क्षेत्र आणखी अस्थिर होईल. त्यामुळे बॅंक खाजगीकरण धोरणाविरोधात ऑल इंडिया बॅंक एम्प्लॉइज फेडरेशनतर्फे व्यापक जनआंदोलन केले जाईल. यात फेडरेशनचे कार्यकर्ते ग्रामपंचायतींपासून ते खासदारांपर्यंत सर्व लोकप्रतनिधींना तसेच शेती, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य या क्षेत्रातील प्रतिनिधींना भेटून बॅंक खासगीकरणातील धोके समजावून सांगतील. यासंदर्भात सर्व बॅंक कर्मचारी संघटनांची सभा मंगळवारी (ता. 9) हैद्राबाद येथे होणार असून त्यात पुढील कृती कार्यक्रम निश्‍चित होईल, असे तुळजापूरकर यांनी सांगितले.

------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )

bank privatisation marathi news Against the privatization of banks Staff Union Campaign mumbai latest updates